केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी एका सभेमध्ये कृषी कायद्यांसंदर्भात भाष्य करताना, जोपर्यंत नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत तोपर्यंत कोणतीही कंपनी शेतकऱ्यांकडून त्यांची जमीन घेऊ शकत नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. तसेच त्यांनी किमान आधारभूत मूल्य म्हणजेच एमएसपी व्यवस्था आहे तशीच सुरु राहणार असून बाजारपेठाही सुरु राहणार असल्याचे म्हटले आहे.

दिल्लीतील किशनगढ येथे एका सभेला संबोधित करताना शाह यांनी सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तयार असल्याचेही म्हटले आहे. शेतकरी संघटनांना नवीन कृषी कायद्यांमधील काही तरतुदींवर आक्षेप असेल, त्यामुळे त्यांचे नुकसान होणार आहे असं वाटत असेल तर सरकार यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे, असंही शाह यांनी यावेळेस नमूद केलं. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकांनी उगाच वाद निर्माण केल्याची टीकाही शाह यांनी यावेळी केली. तिन्ही कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाहीय, असा विश्वासही यावेळी अमित शाह यांनी व्यक्त केला.

नक्की वाचा >> वर्षभरासाठी प्रयोग म्हणून कृषी कायदे लागू करु द्या, शेतकऱ्यांचा फायदा झाला नाही तर… : राजनाथ सिंह

“किमान आधारभूत मूल्य ही पद्धत रद्द होणार नाहीय. तसेच कोणीही तुमच्याकडून तुमची जमीन हिसकावून घेणार नाही. मी शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की जोपर्यंत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत तोपर्यंत कोणतीही कॉर्पोरेट कंपनी तुमची जमीन हिसकावून घेऊ शकत नाही. हा भाजपाने तुम्हाला दिलेला शब्द आहे,” असंही शाह या सभेमध्ये म्हणाले. शाह यांनी काँग्रेसबरोबरच विरोधी पक्षांकडून एमएसपी आणि कृषी कायद्यामधील तरतुदींबद्दल चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, असा आरोपही केला.

“विरोधी पक्ष खोटं बोलत आहेत. मी पुन्हा सांगतो की एएसपी पद्धत आहे तशीच राहणार आहे. बाजारपेठाही आहेत तशाच ठेवल्या जातील. शेतकरी कल्याणाला मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे,” असंही शाह म्हणाले. त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधताना विरोधकांकडे सध्या कोणताच मुद्दा नसल्याने ते स्वत:च्या फायद्यासाठी आता शेतकऱ्यांचा वापर करत असल्याची टीका शाह यांनी केली.

भारताचे माजी दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त भाजपाने देशभरामध्ये थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याच्या कार्यक्रमाची आजपासून सुरुवात केली आहे. याच कार्यक्रमाचा भाग म्हणून शाह यांनी यांनी दिल्लीतील किशनगढ येथील सभेत कृषी कायद्यांसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.