नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ज्या लोकांनी ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत चलनातून बाद झालेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बदलून घेतल्या नाहीत. त्यांनी नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्याविरोधात केंद्र सरकार फौजदारी कारवाई करणार नाही, असे सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, १००० आणि ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बाळगल्याप्रकरणी न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांविरोधात कारवाई होणार नाही. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये जेवढ्या रकमेचा उल्लेख केला आहे. तेवढ्या रकमेसाठीच त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. अधिकच्या रकमेसाठी कारवाई होऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांची सुनावणी ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर अद्याप प्रलंबित आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले की, हे ५ सदस्यीय खंडपीठ जेव्हा अंतिम निर्णय़ देईल त्यानंतरच या याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या जुन्या नोटा बदलण्यासाठी परवानगी मिळेल किंवा नाही हे निश्चित होईल. या याचिकाकर्त्यांमध्ये नोटाबंदीच्या काळात रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेले महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि अनिवासी भारतीयांचा समावेश आहे. या याचिकार्त्यांनी त्यांच्याजवळील बाद झालेल्या नोटा बदलून देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत अशी याचिकेत मागणी केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने नोटाबंदी कायदा हा घटनेनुसार वैध असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना या कायद्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
