करोनाची आपत्ती ही ‘देवाची करणी’ असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे गुरुवारी जणू कबूल केले. भरपाईपोटी राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किफायतशीर व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे दोन पर्याय केंद्राने दिले. दोहोंपैकी कोणता पर्याय स्वीकारायचा यावर विचार करण्यासाठी राज्यांनी सात दिवसांची मुदत मागून घेतली. गेल्या चार-पाच महिन्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्यांचे उत्पन्न घटले असून त्यांनी केंद्राकडे जीएसटीच्या नुकसानभरपाईचा धोशा लावला आहे. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांची १.५ लाख कोटींची नुकसानभरपाई केंद्राने दिलेली नाही. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गुरुवारी सलग पाच तास जीएसटी परिषदेत चर्चा झाली. राज्यांना एकूण ३ लाख कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. ६५ हजार कोटी रुपये जीएसटी उपकरातून मिळतील. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत (२०२०-२१) जीएसटी करवसुलीत २.३५ लाख कोटींची तूट अपेक्षित आहे. त्यापैकी ९७ हजार कोटींची तूट जीएसटीच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेतील असेल, अशी माहिती केंद्रीय महसूल सचिव अजयभूषण पांडे यांनी दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज घेतल्यामुळे राज्यांना बाजारातून पैसे उभे करावे लागणार नाहीत. शिवाय, राज्यांना बाजारातून कर्ज उभे करण्यासाठी ‘वित्तीय उत्तरदायित्वा’त ०.५ टक्क्य़ांची सवलत दिली जाईल. राज्यांना त्यांच्या सकल उत्पादनापैकी ५ टक्कय़ांपर्यंत निधी बाजारातून कर्जाच्या रूपात उभा करता येऊ शकतो. जीएसटी नुकसानभरपाईसाठी तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक निधीतून राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या पर्यायास महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी परवानगी दिली नाही. मात्र, राज्यांना पाच वर्षे (२०१७-२२) कायद्यानुसार नुकसानभरपाई द्यावी लागेल अशी सूचनाही त्यांनी केली. जीएसटी २०१७मध्ये लागू झाला असून दरवर्षी १४ टक्के वाढ गृहीत धरून राज्यांना केंद्राकडून सलग पाच वर्षे २०२२ पर्यंत नुकसानभरपाई मिळणार आहे. २०१९-२० मध्ये १.६५ लाख कोटींची नुकसानभरपाई राज्यांना देण्यात आली. केंद्राला मात्र ९५,४४४ कोटी जीएसटी कर मिळाला होता. करोनामुळे राज्यांचे उत्पन्न घटले असून करोनाच्या आरोग्य सेवांवरही खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली असून केंद्राने कर्ज काढून राज्यांना जीएसटीची नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी राज्यांनी केली आहे. भरपाईचे दोन कर्जपर्याय राज्यांना ९७ हजार कोटींचे किंवा संपूर्ण २.३५ लाख कोटींचे कर्ज रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेता येईल. २०२२ नंतर राज्यांनी ही रक्कम परत करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. कुठल्याही एका पर्यायाची निवड राज्यांना ७ दिवसांमध्ये करावी लागणार आहे. त्यानंतर पुन्हा जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न चालू आर्थिक वर्षांसाठी निकाली काढण्यात येईल. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी एप्रिल २०२१ मध्ये चर्चा केली जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. सरासरी मासिक जीएसटी महसूल (रु. कोटी) २०१७-१८* ८२,२९४ २०१८-१९ ९८,११४ २०१९-२० १,०१,८४४ २०२०-२१** ६८,१६६ *जुलै १७ ते मार्च १८; ** एप्रिल ते जुलै
