२०११मध्ये पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप बदलल्यामुळे मिळालेल्या एका वाढीव संधीचा लाभ घेत मागील तीन वर्षांत (२०१२ ते २०१४) केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी न देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना नव्या पॅटर्ननुसार तयारी करण्यास पुरेसा वेळ मिळाल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी आयएएस, आयएफएस, आयपीएस व इतर सेवांमधील पदे भरण्यासाठी पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मौखिक चाचणी या टप्प्यांत परीक्षा घेते. २०११मध्ये पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप बदलण्यात आले. या परीक्षेत पूर्वी असणाऱ्या वैकल्पिक विषयाच्या (पेपर २) ऐवजी कलचाचणीवर (अॅप्टिटय़ूड टेस्ट) आधारित सामान्य अध्ययन (जनरल स्टडीज) विषयाचा समावेश करण्यात आला. अचानक करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे २०११च्या नागरी सेवा परीक्षेला बसणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी पुरेशी तयारी करण्यास वेळ मिळणार नसल्याचा आरोप करत नव्या बदलाला विरोध केला. मागील वर्षी सरकारने या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू देण्याकरिता एक वाढीव संधी देण्याची घोषणा संसदेत केली. त्यानंतर २०११च्या परीक्षेला न बसलेल्या, परंतु त्यानंतरच्या वर्षांत नव्या पॅटर्ननुसार परीक्षा देणाऱ्या अथवा २०११मध्ये परीक्षेसाठी नुसता अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही एक वाढीव संधी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका ‘कॅट’कडे सुनावणीसाठी आली होती. यासंदर्भात मनुष्यबळ विभागाने चार आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश देत ‘कॅट’ने ही याचिका निकालात काढली.
त्या वेळी २०१२, २०१३ व २०१४मध्ये परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नव्या पेपरची तयारी करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला असल्याची भूमिका घेत केंद्र सरकारने त्यांना पुन्हा संधी देण्यास नकार दिला. तसेच या विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेची अट शिथिल झाल्याचाही फायदा मिळाल्याच्या मुद्दय़ाकडे सरकारने लक्ष वेधले.