दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास यापुढे सरकारी नोकरीला मुकावं लागणार आहे. आसाममधील भाजपा सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. आसाममधील वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. ज्यांना दोन पेक्षा अधिक अपत्य असतील त्यांना १ जानेवारी २०२१ नंतर सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेतलं जाणार नाही. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आसामच्या जनसंपर्क विभागानं या निर्णयासंबंधी माहिती दिली. छोटं कुटुंब पद्धतीनुसार १ जानेवारी २०२१ नंतर ज्या कुटुंबांमध्ये दोन पेक्षा अधिक अपत्य असतील त्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावं लागणार असल्याचं निर्णयात म्हटलं आहे. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्य मुद्द्यांवरही निर्णय घेण्यात आले. या अंतर्गत जमीन धोरणही मंजुर करण्यात आलं. भूमिहीन लोकांना शेतजमीन आणि घरं बांधण्यासाठीदेखील जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढत्या लोकसंख्येबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसंच वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी पुढील पिढीनं विचार करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला होती. वाढती लोकसंख्या हे आपल्या देशापुढील मोठं आव्हान आहे. छोटं कुटुंब असणं हीदेखील देशभक्ती असल्याचं मत पंतप्रधानांनी बोलताना व्यक्त केलं. ज्यांच कुटुंब लहान आहे ते सन्मानाचे मानकरी आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी जनजागृती होणं आवश्यक आहे. यासाठी सामाजिक स्तरावर जनजागृतीपर कार्यक्रमांचं आयोजन केलं पाहिजे, असंही त्यांनी नमूद केलं होतं.
