भारतीय इतिहास संशोधन समितीचे (आयसीएचआर) अध्यक्ष सुदर्शन राव यांनी सरकारकडे आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ केला आहे. राव यांनी आयसीएचआरचा पदभार स्विकारून फक्त १६ महिनेच झाले होते. राव यांच्या राजीनाम्याचे नेमके कारण अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारने राव यांना इच्छित मानधन नाकारल्यामुळेच त्यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. राव यांनी सरकारकडे प्रति महिना दीड लाख रूपये इतक्या वेतनाची मागणी केली असल्याचे समजते. दरम्यान, यासंबंधी सुदर्शन राव यांना विचारले असता त्यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी राजीनामा दिल्याचे मान्य केले. मात्र, हा राजीनामा मी मानधनामुळे नव्हे तर वैयक्तिक कारणांमुळे दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. मी सध्या सरकारच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहे. सध्याच्या क्षणी माझ्याकडे बोलण्यासाठी काही नाही, असे त्यांनी 'दि इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारने सुदर्शन राव यांच्या राजीनाम्याच्या अर्जाबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. 'आयसीएचआर'च्या २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वप्रथम सुदर्शन राव यांच्या मानधनाचा प्रस्ताव उपस्थित करण्यात आला होता. या बैठकीच्या नोदींनुसार समितीच्या सर्व सदस्यांनी समितीचे अध्यक्ष म्हणून राव यांना योग्य मोबदला देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव विचारासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याकडे पाठविण्यात आला होता. दरम्यान, राव यांना नेमके किती मानधन द्यायचे याबद्दलच्या बैठकीतील अधिकृत तपशीलांची नोंद नसली तरी हा आकडा दीड लाख इतका असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
