केंद्र सरकारकडून देशभरातील शाळांमध्ये तीन भाषा प्रणाली लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे समजताच, दक्षिण भारतात हिंदीला पुन्हा एकदा तीव्र विरोध होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, समितीने आपला अहवाल केवळ मंत्रालयाकडे सादर केला आहे, म्हणुन काही तो धोरण ठरत नाही. सार्वजनिक अभिप्राय मागितले जातील. हा एक चुकीचा समज पसरला आहे की असे काही धोरण बनले आहे. कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. या प्रकरणी डीएमके अध्यक्ष स्टॅलिन यांनी तर ट्वीट करत तामिळांच्या रक्तात हिंदीला कोणतेही स्थान नाही, जर आमच्या राज्यातील लोकांवर ही भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला गेला तर डीएमके हे थांबण्यासाठी युद्ध करण्यासही तयार आहे. नव्याने निवडून गेलेले खासदार याप्रकरणी लोकसभेत आवाज उठवतील. असे म्हटले आहे.या अगोदर मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हसन यांनी म्हटले होते की, तामिळनाडूत हिंदी शिकवली जाण्याच्या केंद्राच्या कोणताही प्रयत्नाचा पुर्णपणे विरोध केला जाईल. तर डीएमके खासदार टी शिवा यांनी सांगितले की, तामिळनाडुत हिंदी लागू करण्याचा प्रयत्न करून केंद्र सरकार आगीशी खेळत आहे. भाषा वादावर तामिळनाडुतील तीव्र प्रतिक्रिया पाहुन माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, कोणीवरही कोणतीच भाषा लादण्याचा सरकारचा विचार नाही. आम्ही सर्व भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो. नव्या शिक्षण पद्धतीबाबत केवळ एक अहवाल सोपवण्यात आला आहे. सरकारने यावर कोणताहा निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने आतापर्यंत तो पाहिलेला पण नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी स्थापलेल्या तज्ञांच्या समितीने नवा मसुदा देशाचे नवे मनुष्य बळ विकास मंत्री डॅा. रमेश पोखरियाल यांना सोपवला आहे. सुरूवातीपासूनच हिंदी भाषेविरोधात राजकारण करणा-या डीएमके याबाबत म्हटले आहे की, मसुदा समितीद्वारे केंद्र तामिळनाडुवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर खासदार टी शिवा यांनी म्हटले की, तामिळनाडुवर हिंदी भाषा लादण्याच्या प्रयत्नास येथील लोकांकडून सहन केले जाणार नाही, आम्ही हिंदीला थांबण्यासाठी काहीही करण्यास तयार आहोत.
