न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेत कोणताही खोळंबा होत नसल्याचे बुधवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. छत्तीसगढ, केरळ आणि मद्रास येथील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या झाल्या असून इतर ठिकाणच्या प्रक्रियेलाही लवकरच गती मिळेल, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. मागील महिन्यात उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती आणि बदल्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात केंद्र सरकारला आलेल्या अपयशावर सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दांत ताशेऱे ओढले होते. तसेच सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. पत आणि प्रसिद्धी या पार्श्वभूमीवर अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आज न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून न्यायालयाकडून ओढण्यात आलेल्या ताशेऱ्यांना यावेळी सरकारकडून उत्तर देण्यात आले. केंद्र सरकारला यासंदर्भातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात रस नसल्याचेही यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. याशिवाय, त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील विलंबासाठी उच्च न्यायालयांना जबाबदार धरत पुराव्यादाखल सरकारकडून करण्यात आलेल्या न्यायिक आयोगांची यादी बंद लिफाफ्यातून सादर केली. यापूर्वी पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत उल्लेखही न केल्याबद्दल सरन्यायाधीश न्या. टी.एस. ठाकूर यांनी सोमवारी निराशा व्यक्त केली होती. मी आपल्या लोकप्रिय पंतप्रधानांचे भाषण सुमारे दीड तास ऐकले. ते न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत काही बोलतील अशी मला अपेक्षा होती. मी पंतप्रधानांना फक्त एकच गोष्ट सांगू इच्छितो.. तुम्ही गरिबी हटवा, रोजगार निर्माण करा, योजना आखा, मात्र देशवासीयांसाठी न्यायाचाही विचार करा, असे म्हणत न्या. ठाकूर यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. संपूर्ण व्यवस्थाच ढासळते आहे; हायकोर्टातील रिक्त जागांवरून सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रावर ताशेरे
