भ्रष्टाचारासारख्या प्रकरणात शिक्षा देताना न्यायालयांनी अजिबात नरमाईची भूमिका घेऊ नये कारण भ्रष्टाचार हा कर्करोगासारखा पसरत आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन मंडळाच्या वाहकांना १९९२ मध्ये २५ प्रवाशांना विनातिकीट प्रवास करू दिल्याच्या प्रकरणी सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निकाल देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. भ्रष्टाचाराचा कर्करोग आवरला नाही तर ऑक्टोपससारखा असंख्य बाहूंनी पसरत जाईल व त्यावर उपाय करणे अवघड होऊन बसेल त्यामुळे या प्रवृत्ती जागीच नियंत्रणात आणल्या पाहिजेत, त्यात शिक्षा देताना नरमाईची भूमिका ठेवता कामा नये असे न्या. दीपक मिश्रा व प्रफुल्ला सी पंत यांनी म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय व कामगार न्यायालय यांनी या प्रकरणात कमी शिक्षा देऊन चूक केली आहे. कामावरून काढणे हीच शिक्षा असताना गोपाल शुक्ला याला सुधारण्याची संधी देण्यात आली हे बरोबर नाही. महामंडळाला यातून आर्थिक तोटा झाला हा भ्रष्टाचारच आहे, त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होतो. या प्रकरणात अनेक प्रवाशांना विनातिकीट प्रवास करू देण्यात आला व कुणी पैसे दिले तरी ते खिशात टाकण्यात आले त्याचे तिकीट देण्यात आले नाही. न्यायालयांनी आपले मूलभूत काम व कर्तव्य न विसरता भ्रष्टाचार प्रकरणात संबंधितांना कठोर शिक्षा केली पाहिजे.
