देशातील चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होत असल्याने निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीला स्थागिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफॉम्र्स या स्वयंसेवी संस्थेने निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती ती सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने फेटाळली. विधनसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली तर राजकीय पक्षांना बेकायदेशीररीत्या निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ होईल, अशी भीती या संस्थेने व्यक्त केली आहे. निवडणूक रोख्यांमार्फत मिळालेल्या निधीचा दहशतवादासारख्या कृत्यांसाठी गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या प्रश्नामध्ये लक्ष घालावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
