देशात धर्मातरविरोधी कायद्याची गरज नसल्याचे मत अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या वतीने घेतलेल्या एका परिसंवादात व्यक्त करण्यात आले. ‘धर्म आणि परस्पर विश्वास’ हा या परिसंवादाचा विषय होता. या वेळी तीन कलमी ठरावाला मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठाच्या सुन्नी धर्मशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित परिसंवादात विविध धर्म विचारसरणीचे विचारवंत सहभागी झाले होते. सर्व धर्मातील समान श्रद्धा आणि परस्पर विश्वास यावर त्यांनी मते व्यक्त केली. सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हक्क रक्षणासाठी भारतीय उपखंडातील धार्मिक नेते आणि राज्याच्या प्रमुखांनी पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे समन्वयक मुफ्ती झहीद अली खान यांनी स्पष्ट केले. भारतीय उपखंडात सर्व जातीचे, धर्माचे आणि पंथाचे लोक राहतात. त्यामुळे जगात शांतता प्रस्थापित झाल्यास भारतालाच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण भारतातच साऱ्या धर्मातील व्यक्तीला न्याय मिळू शकतो, हे साऱ्या जगाला माहीत आहे, असे खान पुढे म्हणाले. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला आपल्या धर्म प्रसार आणि प्रचाराचे स्वातंत्र्य दिले आहे आणि प्रत्येकाने कोणता धर्म स्वीकारावा याचेही स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे घटनेतील हे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन या वेळी विचारवंतांनी केले. प्रस्तावित धर्मातरविरोधी कायद्याने घटनेतील धर्मस्वातंत्र्यालाच नख लागेल. तसे होता कामा नये, असे मत काही धर्मप्रमुखांनी व्यक्त केले. एखाद्या व्यक्तीला फूस लावून अथवा बळजबरीने वा भीती दाखवून धर्म बदलण्यास भाग पाडले जात असेल तर त्याविरोधात कायद्यात पुरेशा तरतुदी आहेत. पण जर का धर्मातरविरोधी कायदा अस्तित्वात आणला जात असेल तर त्याला वेळीच विरोध करणे योग्य ठरेल. त्यामुळे समाजातील विविध धर्म पंथांमध्ये आणखी अविश्वास पसरवण्यापासून रोखता येईल, असेही मत या वेळी विविध विचारवंतांकडून व्यक्त करण्यात आले.भारताची ओळख कायम राहावीधार्मिक सलोखा आणि भारत हे समीकरण आहे. जगभरात भारताचा त्यासाठी आदर केला जातो. त्यामुळे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात धार्मिक असहिष्णुता वाढली तर ती रोखण्यासाठी भारतीय समाजजीवनाचे उदाहरण दिले जाते. भारताची हीच ओळख जगात कायम राहिली पाहिजे, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
