प्रस्तावित लोकपाल विधेयकातून लोकायुक्तांच्या नेमणुकीबाबतचे कलम वगळण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. ‘लोकपाल अँड लोकायुक्त बिल २०११’च्या मसुद्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय समितीची सोमवारी येथे बैठक झाली, त्यात ही शिफारस करण्यात आली. लोकपाल विधेयकाद्वारे प्रत्येक राज्यांत लोकायुक्तांची नेमणूक करण्याच्या कलमाला अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. गेल्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते, मात्र यातील काही तरतुदींवर सर्व सदस्यांमध्ये मतैक्य न झाल्याने ते संमत होऊ शकले नव्हते. या पाश्र्वभूमीवर या विधेयकातील तरतुदींची चिकीत्सा करण्यासाठी एक संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत लोकायुक्तांच्या नेमणुकीवरुन निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. लोकपाल विधेयकाच्या अमलबजावणीनंतर प्रत्येक राज्यात लोकायुक्तांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे, या कलमाला सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांनी तसेच विरोधी पक्षांनीही आक्षेप घेतला होता. लोकायुक्तांच्या नेमणुकीमुळे संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा येईल, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. याची दखल घेत प्रस्तावित लोकपाल विधेयकातून लोकायुक्तांच्या नेमणुकीबाबतचे कलम वगळण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली, मात्र लोकपाल विधेयक देशभरात लागू झाल्यानंतर एक वर्षांच्या आत प्रत्येक राज्याने लोकायुक्तांना पर्याय म्हणून आपापली स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, असेही या समितीने स्पष्ट केले. हे विधेयक खासगी क्षेत्रालाही लागू करण्याबाबतच्या तरतुदीचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी यावेळी केली. आरक्षण नव्हे प्रतिनिधीत्व!‘लोकपाल’च्या सदस्य मंडळात अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्य आणि महिला सदस्यांचे प्रमाण किमान ५० टक्के असावे, या तरतुदीत या समितीने कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र एखाद्या विधेयकात याप्रकारे आरक्षण निर्माण करणे हे घटनाबाह्य़ आहे, याकडे काही सदस्यांनी लक्ष वेधले तसेच भाजपने या आरक्षणास जोरदार विरोध केला, मात्र हे आरक्षण नसून समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी केलेली तरतुद आहे, अशी मखलाशी या समितीने केली.
