देशातील नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची सर्व माहिती आधार कार्डाला जोडावी लागणार असल्याची माहिती अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झाली होती. मात्र अशा प्रकारे जमिनीची कोणतीही माहिती आधार कार्डला जोडण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 'कोणत्याही जमिनीची १९५० पासूनची माहिती केंद्र सरकार आधार कार्डला जोडणार आहे. जमिनीच्या माहितीचे डिजिटलयाझेशन करण्याचा केंद्राचा मानस आहे', असे वृत्त मोठ्या प्रमाणात इंटरनेट फिरत आहे. मात्र या सगळ्याचे सरकारकडून खंडन करण्यात आले आहे. 'केंद्र सरकारच्या सचिवांकडून सर्व राज्यांच्या आणि केंद्र प्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि नीती आयोगाचे सचिव यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. १५ जून रोजी जमिनीच्या माहितीच्या डिजिटलायझेशनबद्दलच्या सूचना केंद्र सरकारच्या सचिवांकडून पाठवण्यात आल्या आहेत. डिजिटलायझेन करताना जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीची माहिती आधार कार्डला जोडावी लागणार आहे,' असे वृत्त अनेक संकेतस्थळांकडून देण्यात आले होते. यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणी स्पष्टीकरण देत आधार कार्डला जमिनीची माहिती जोडण्याचे वृत्त धादांत खोटे असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. 'बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत कारवाई करताना जमिनीच्या माहितीच्या डिजिटलायझेशनचा वापर केला जाणार आहे. ज्या व्यक्ती त्यांच्या मालकीची जमीन आधार कार्डाला जोडणार नाहीत, त्या व्यक्तींवर बेनामी संपत्ती कायद्याच्या आधारे कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. सर्व राज्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने या कायद्याबद्दलच्या सूचनादेखील मागवल्या आहेत', असे वृत्त अनेक संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध झाले होते. मात्र यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने बँक खात्यांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. बँक खाते आणि आधार कार्ड जोडण्याची सक्ती सरकारकडून करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत बँक खात्याला आधार कार्ड न जोडल्यास बँक खाते रद्द केले जाऊ शकते. याशिवाय आता आधार कार्डशिवाय बँक खातेदेखील उघडता येणार नाही. यासोबतच ५० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिकचे व्यवहार केल्यास आधार क्रमांक देणे अनिवार्य असणार आहे.
