सधन वर्गासाठी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान रद्द करण्याचा कुठलाही विचार नाही, असे सरकारने आज राज्यसभेत सांगितले. एकूण १.४६ लाख सधन कुटुंबांनी स्वयंपाकाच्या गॅससाठीचे अनुदान सोडून दिले आहे. २३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतची आकडेवारी बघता १.४६ लाख ग्राहकांनी स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान सोडून दिले आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री जयंत सिन्हा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.सधन कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिले जाणारे अनुदान रद्द केले जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले. मात्र स्वयंस्फूर्तीने ग्राहक गॅस सिलिंडरवरचे हे अनुदान सोडून देऊ शकतात. सध्या गॅसचे अनुदान बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जमा केले जाते.डीबीटीएल पहल हे या योजनेचे नाव असून ती १ जानेवारी २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली. अनुदान रकमेचे थेट हस्तांतर करण्याची योजना अजून खते व अन्नधान्यासाठी अमलात आलेली नाही. अनुदान रकमेचे हस्तांतर थेट ग्राहकांच्या खात्यात केल्याने कमकुवत गटांना फायदा होणार आहे. शिष्यवृत्ती, बालविकास, कामगार व वयोवृद्धांची पेन्शन यासाठीचे अनुदानही डीबीटी अंतर्गत म्हणजे थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
