केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी उमेदवाराची वयोमर्यादा शिथिल करण्याबरोबरच परीक्षा देण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांमध्येही वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी स्पष्ट केले.
नागरी सेवा परीक्षेबाबतच्या नवीन धोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर ही परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना वयोमर्यादेची अट शिथिल करावी, तसेच परीक्षा देण्याच्या प्रयत्नांमध्येही वाढ करावी, अशी मागणी होत असल्याची माहिती कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री व्ही नारायणस्वामी यांनी लेखी उत्तराद्वारे बुधवारी दिली.
यूपीएसी परीक्षेच्या धोरणात बदल झाला असला तरी परीक्षेतील पेपरची संख्या पूर्वीइतकीच राहणार आहे. वैकल्पिक विषयांचे पेपर दोनवरून एक करण्यात आला आहे. तर चार पेपरची संख्या दोनवर आणली आहे. त्याशिवाय सर्वसाधारण अभ्यासक्रमाच्या पेपरची संख्या दोनवरून चार करण्यात आली आहे. मात्र या बदलांमुळे उमेदवारांवर कोणताही अधिकचा ताण पडणार नाही. त्यामुळे वयोमर्यादेत शिथिल करण्याबरोबर परीक्षा देण्याच्या प्रयत्नांमध्येही वाढ करण्याचा प्रस्ताव नसल्याची माहिती नारायणस्वामी यांनी लेखी उत्तराद्वारे लोकसभेत दिली.
नागरी सेवा परीक्षेच्या नियमानुसार संबंधित उमेदवाराचे वय कमीत कमी २१ वर्षे, तर जास्तीतजास्त ३० वर्षे वयाची अट आहे. तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आणखी पाच वर्षांची सवलत असून, अन्य मागासवर्गीय उमेदवारांना अधिक तीन वर्षांची सवलत आहे.