मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका तीन वेळा तलाक उच्चारण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यास काहीही वाव नसल्याचे स्पष्ट करून, तलाकला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी तीन महिन्यांचा कालावधी अनिवार्य करण्याबाबत एकमत साधले जावे, ही मुस्लीम समाजातील काही संघटनांची मागणी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) फेटाळून लावली आहे. कुराण व हादिथनुसार ‘त्रिवार तलाक’ हा गुन्हा असला, तरीही एकदा हे शब्द उच्चारले गेले, की तलाकची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मानले जाते आणि ती बदलली जाऊ शकत नाही, असे बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना अब्दुल रहीम कुरेशी यांनी पीटीआयला सांगितले. इस्लामी कायद्यामध्ये काही वाव असल्यास एखाद्या व्यक्तीने लागोपाठ तीन वेळा उच्चारलेला ‘तलाक’ एकदाच म्हटल्याचे मानले जावे, असे पत्र ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा कौन्सिलसह देवबंदी व बरेलवी पंथांनी बोर्डाला पाठवले असल्याचे आपल्याला बातम्यांवरून कळले आहे. अद्याप बोर्डाला अशा प्रकारचे कुठलेही पत्र मिळालेले नसले, तरी आम्ही या सूचनेशी सहमत नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, इराण, सुदान किंवा इतर देशांमध्ये काय घडते त्याच्याशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही व आम्ही त्याकडे लक्षही देत नाही. आम्ही फक्त कुराण शरीफ, हादिथ व सुन्नत यांचे पालन करतो, असे कुरेशी म्हणाले. लागोपाठ तीन वेळा तलाक म्हणणे हा गुन्हा असल्याचा एक जुना फतवा आहे. त्रिवार तलाक म्हणणे इस्लाममध्ये चांगले मानले जात नसले, तरी त्यामुळे तलाकची प्रक्रिया मात्र पूर्ण झाल्याचे मानले जाते.
