केंद्रीय मंत्रिमंडळात पर्यायी यंत्रणांवर निर्णय नवी दिल्ली : दिवसागणिक वाढणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी कोणतीही तातडीची पावले केंद्र सरकारकडून उचलली जाण्याची शक्यता नसल्याचे बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट झाले. या बैठकीत इंधन दर वा ढासळणाऱ्या रुपयासंदर्भात नेमकी कोणती चर्चा झाली याबाबत बोलण्यास केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान आणि पीयूष गोयल यांनी नकार दिला. मात्र, इंधन दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनांना मंजुरी दिली. यात प्रामुख्याने इथेनॉलची दरवाढ करून साखर कारखानदारांना मोठय़ा प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. तसेच, रेल्वेचे पूर्ण विद्युतीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत मंत्रीद्वयींनी दिली. इथेनॉल प्रमाण वाढविणार इंधनात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वीच इथेनॉलचे दर घोषित करण्यात आले होते. या दरात वाढ करण्यात आली असून ‘बी हेवी मोलॅसिस’पासून बनलेल्या इथेनॉलचे दर प्रति लिटर ४७.१३ रुपयांवरून ५९.१५ रुपये करण्यात आले आहे. उसापासून साखर न बनवता थेट इथेनॉल बनवणाऱ्या साखर कारखान्यांना ५९.१५ रुपयांचा दर दिला जाणार आहे. ‘सी हेवी मोलॅसिस’पासून बनलेल्या इथेनॉलचे दर प्रति लिटर ४३.४६ रुपयांवरून ५२.४३ रुपये करण्यात आला आहे. इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी केलेला हा दीर्घकालीन उपाय असला तरी इंधन स्वयंपूर्णतेकडे घेतलेली मोठी झेप आहे. सध्या उसाचे आणि साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत असून साखर उद्योग आर्थिक संकटात आला आहे. उलट, इंधनाचे दर मात्र वाढत आहेत. त्यामुळे साखरेऐवजी इथेनॉलची निर्मिती करण्याकडे साखर कारखान्यांनी पावले उचलली तर इंधनाची आयात कमी होईल, असे पेट्रोलियममंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण इंधन आयात कमी करण्याचा आणखी एक उपाय म्हणून रेल्वेचे संपूर्ण विद्युतीकरण प्राधान्याने हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या ४६ टक्के रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण झाले. उर्वरित मार्गाचे विद्युतीकरण झाल्यास १३ हजार कोटींची बचत होऊ शकेल, असा दावा रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. आत्ता रेल्वेमार्गाचे अर्धे विद्युतीकरण झाल्याने उर्वरित मार्गावर डिझेल इंजिनचा वापर करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी संपूर्ण मार्गाचे विद्युतीकरण केले जाईल. मुंबई-दिल्ली मार्गाचे विद्युतीकरण झाले आहे. त्याच धर्तीवर एकेका मार्गाचे विद्युतीकरण होणार आहे. डिझेल इंजिनमध्ये तांत्रिक बदल करून विद्युतीकरणानंतरही वापरता येणार आहेत, अशी माहिती गोयल यांनी दिली. दरातील फरकाची भरपाई सरकारकडून शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के नफा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने खरीप आणि रब्बीच्या २३ पिकांचे हमीभाव निश्चित केले आहेत. पंतप्रधान अन्नदाता प्राप्ती संरक्षण योजनेअंतर्गत (पीएम आशा) पिकांची खरेदी केली जाणार आहे. याच एकछत्री योजनेअंतर्गत भावांतर योजना राबवली जाणार असून बाजारातील शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असतील, तर दरातील फरकाची रक्कम सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. यात राज्य सरकारने सहभागी होण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. त्यामुळे फरकाच्या रकमेतील किती वाटा केंद्र सरकार उचलणार आणि राज्य सरकारवर किती ओझे पडणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन यांनीही उत्तर देण्याचे टाळले. हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी आणि साठवणूक यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार असून प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवली जाणार असल्याचे राधामोहन यांनी सांगितले. राष्ट्रीय केमिकल्सच्या जमीन हस्तांतरणाला मंजुरी राष्ट्रीय केमिकल्सची जमीन ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरित करण्याची अधिकृत मंजुरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली. ही जमीन यापूर्वीच ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात आली होती. त्याचाच वापर करून ईस्टर्न फ्री-वे बांधण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत केंद्राची मंजुरी न मिळाल्याने राष्ट्रीय केमिकल्सला ‘टीडीआर’चा वापर करता येत नव्हता. आता टीडीआर विकून कंपनीला पैसे मिळवता येऊ शकतील, असे गोयल यांनी सांगितले.
