काही दिवसांपूर्वीच राफेलची पहिली तुकडी भारतीय हवाईदलात देशसेवेसाठी रूजू झाली. राफेलच्या व्यवहारावरून अनेकदा विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. "३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहाराच्या ऑफसेट कंत्राटाच्या सुरूवातीला (सप्टेंबर २०१५) असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता की विक्रेता डीआरडीओला उच्च तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करून आपले ३० टक्के ऑफसेट पूर्ण करेल," असं डिफेन्स ऑफसेटवर जारी करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. परंतु तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. डीआरडीओला हे तंत्रज्ञान स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टचं इंजिन (कावेरी) विकसित करण्यासाठी हवे होते. ऑफसेट धोरणांमधून अपेक्षित ते निकाल मिळत नसल्यामुळे मंत्रालयाने धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी एखादी समस्या उद्भवत असेल तेथे ती ओळखून त्यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. "दसॉ एव्हिएशननं राफेट जेटची निर्मिती केली असून त्यातील मिसाईल सिस्टम 'एमबीडीए'नं बसवली आहे. अशी कोणतीही माहिती सापडली नाही ज्यावरून परदेशी विक्रेता भारतात मोठं तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करत असेल," असं संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात कॅगनं म्हटलं आहे. "२९ जुलै रोजी ५ राफेल विमानं भारताला देण्यात आली. ३६ राफेल विमानांसाठी फ्रान्ससोबत ५९ हजार कोटी रूपयांचा करार करण्यात आला आहे. २००५ मध्ये भारतात लागू करण्यात आलेल्या ऑफसेट धोरणांनुसार कोणत्याही परदेशी कंपनीला कराराच्या ३० टक्के निघी भारतात संशोधन किंवा उपकरणांवर खर्च करावे लागतात. ३०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या आयातीवर ही अट लागू होते. यासाठी मोफत तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण किंवा भारताकडील उत्पादनांचीही खरेदी केली जाऊ शकते. "विक्रेते आपली ऑफसेट वचनबद्धता पूर्ण करण्यास अयशस्वी ठरले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाला आपल्या धोरणांची समिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे," असं लेखापालांनी अहवालात नमूद केलं आहे. २००५ पासून १८ परदेशी कंपन्यांबरोबर ४८ करार करण्यात आले असून ते ६६ हजार ४२७ कोटी रूपयांचे आहेत. डिसेंबर २०१८ पर्यंत १९ हजार २२३ कोटी रूपयांचे ऑफसेट हस्तांतरीत होणं आवश्यक होतं. परंतु ११ हजार २२३ कोटीचेच ऑफसेट हस्तांतरीत करण्यात आले असून हे वचनबद्धतेच्या ५९ टक्के असल्याचंही कॅगनं पुढे म्हटलं आहे. "पुढे विक्रेत्यांनी सादर केलेल्या या ऑफसेट दाव्यांपैकी केवळ ४८ टक्के (५ हजार ४५७ कोटी रुपये) मंत्रालयाने स्वीकारले,” असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. बाकीचे मुख्यत्वे नाकारले गेले कारण त्यांनी कराराच्या अटी आणि संरक्षण खरेदी प्रक्रियेचे पालन केले नाही. कॅगने म्हटलं आहे की," सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांची उर्वरित ऑफसेट वचनबद्धता २०२४ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. परदेशी विक्रेत्यांनी वर्षाकाठी १ हजार ३०० कोटी रुपये दराने ऑफसेट वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. ही परिस्थिती पाहता, विक्रेत्यांनी येत्या सहा वर्षांत ५५ हजार कोटींची बांधिलकी पूर्ण करणं हे एक मोठं आव्हान आहे, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे." थेट विक्रेता, भारतीय कंपनीला विनामूल्य तंत्रज्ञान हस्तांतरित करून किंवा भारतात बनवलेल्या वस्तू खरेदी करून विक्रेता कंपनी ही ऑफसेट जबाबदारी पूर्ण करू शकतो. ऑफसेट म्हणजेच कराराची काही रक्कम परतफेड केली जाईल किंवा भारतातच समायोजित केली जाईल. लेखा परीक्षकांनी नमूद केले की विक्रेते त्यांची ऑफसेट वचनबद्धता पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले तरी त्यांना दंड ठोठावण्याचा कोणताही प्रभावी मार्ग नाही. जर विक्रेता ऑफसेट जबाबदाऱ्या पूर्ण करत नसेल, विशेषत: जेव्हा मुख्य खरेदीच्या कराराचा कालावधी पूर्ण होतो, अशात विक्रेत्याला थेट नफा होत असल्याचंही कॅगनं म्हटलं आहे. "ऑफसेट धोरणास अपेक्षित निकाल मिळाला नाही, त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयानं धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. परदेशी पुरवठादार तसंच भारतीय उद्योगाला ऑफसेटचा फायदा घेण्यापासून रोखणारे अडथळे मंत्रालयानं ओळखले पाहिजेत आणि या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी उपाय शोधण्याची गरज आहे," असंही कॅगनं नमूद केलं आहे.
