देशातील बेकायदेशीर खाण प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्या. शाह आयोगाला अधिक मुदतवाढ देण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. झारखंड आणि ओदिशा राज्यातील बेकायदेशीर खाणींबाबतचा आयोगाचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्यास नकार देत प्रथम संसदेत मांडणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. १३ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर खाणप्रकरणी न्या. शाह आयोगाने सादर केलेला अहवाल २७ जानेवारीपूर्वी सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. आयोगाचा अहवाल प्रथम कॅबिनेटसमोर मांडणे गरजेचे असून त्यावर केलेल्या कारवाईच्या अहवालासह आयोगाचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. आयोगाला मुदतवाढ देणे अथवा आयोगाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भातील अर्ज रद्द करणे याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
