26 February 2021

News Flash

शाह आयोगाला मुदतवाढीची गरज नाही

देशातील बेकायदेशीर खाण प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्या. शाह आयोगाला अधिक मुदतवाढ देण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

| January 26, 2014 04:18 am

देशातील बेकायदेशीर खाण प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्या. शाह आयोगाला अधिक मुदतवाढ देण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
झारखंड आणि ओदिशा राज्यातील बेकायदेशीर खाणींबाबतचा आयोगाचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्यास नकार देत प्रथम संसदेत मांडणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
१३ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर खाणप्रकरणी न्या. शाह आयोगाने सादर केलेला अहवाल २७ जानेवारीपूर्वी सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. आयोगाचा अहवाल प्रथम कॅबिनेटसमोर मांडणे गरजेचे असून त्यावर केलेल्या कारवाईच्या अहवालासह आयोगाचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. आयोगाला मुदतवाढ देणे अथवा आयोगाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भातील अर्ज रद्द करणे याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2014 4:18 am

Web Title: no tenure extension required to shah commission centre to sc
Next Stories
1 पुनर्रचना विधेयकावरच आंध्र मुख्यमंत्र्यांचे प्रश्नचिन्ह
2 कॅनडामधील वृद्धाश्रमातील आगीत ३५ जण मृत्युमुखी?
3 अस्थिर सरकार देशासाठी घातक- राष्ट्रपती
Just Now!
X