लस घेतली नाही तर पगार मिळणार नाही असा अध्यादेश छत्तीसगढमधल्या एका जिल्ह्यातल्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्याने काढला आहे. जर लस घेतली नाही तर कर्मचाऱ्यांना पुढच्या महिन्याचा पगार मिळणार नाही असं या अध्यादेशात नमूद करण्यात आलं आहे. गौरेला-पेंडरा-मारवाही जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त के.मसराम यांनी २१ मे रोजी हा आदेश काढला होता. या आदेशाची प्रत सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या आदेशाबद्दल अनेकांनी नाराजीही दर्शवली आहे. या आदेशानुसार, जिल्ह्यातल्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणारी सर्व कार्यालयं, निवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात लसीकरणाचं प्रमाणपत्र सादर करणं गरजेचं आहे. आणखी वाचा- भारतामधील १२ वर्षांवरील सर्वांना लवकरच लस?; Pfizer मागितली केंद्राकडे परवानगी जर कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली नाही, तर त्यांना त्यांचा पुढच्या महिन्याचा पगार दिला जाणार नाही असंही या आदेशात नमूद केलं आहे. हा आदेश काढल्याच्या दिवसापासून हा आदेश लागू कऱण्यात आला आहे. २० मे रोजी विभागातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसोबत त्यांच्या परिवारालाही लसीकरण करुन घेण्याचे आदेश दिले होते. आणखी वाचा- करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला ओहोटी; रुग्णसंख्येत घट, पण मृत्यंचं संकट कायम मसराम यांनी याविषयी पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की, विभागातल्या १०० टक्के कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण व्हावं यासाठी हा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यांनी हेही सांगितलं की, या आदेशानंतर विभागातल्या ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण झालं आहे. त्याचबरोबर विभाग कर्मचाऱ्यांचा पगार थकवणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. माझा उद्देश फक्त सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी लस घ्यावी हा होता, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
