सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. तसेच खासगीकरण होत असलेल्या बँकांमधील कर्मचारी व ठेवीदारांचे हित जपले जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी दिली. ‘आयडीबीआय’सह अन्य दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून, सरकारी हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक केली जाणार आहे. बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस आंदोलन केले. या पाश्र्वभूमीवर सीतारामन यांनी महत्त्वाचे विधान केले. देशाच्या र्आिथक विकासाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या बँकांची गरज असून खासगीकरणाचे धोरण विचारपूर्वक राबवले जात असल्याचेही सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. लवकरच ‘विकास वित्तसंस्था’ देशातील मोठ्या गुंतवणुकीच्या दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाह्या करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय बँक’ स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी ‘विकास वित्तसंस्था’ निर्माण केली जाणार असून, या विधेयकाला मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
