सर्वोच्च न्यायालयानं ४० दिवसांच्या सुनावणीनंतर अखेर राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर ऐतिहासिक निकाल दिला. अनेक दशकांपासून रखडलेल्या या वादावर तोडगा काढत न्यायालयानं केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यात येईल, असा निर्णय घटनापीठानं एकमतानं दिला. मात्र अयोध्या खटला हा देशातील सर्वाधिक काळ सुनावणी चाललेला खटला नाही असं तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल पण ते खरं आहे. अयोध्या खटल्याची सुनावणी ४० दिवस चालली. पण देशातील एका खटल्यामध्ये सुनावणी चक्क ६८ दिवस सुरु होती. हा खटला होता केशवानंद भारत विरुद्ध केरळ सरकार (१९७३). हा खटला नक्की काय होता आणि त्याचे काय झाले यावरच टाकलेली नजर काय होता खटला केरळमध्ये इडनीर नावाचे १२०० वर्ष जुने हिंदू मठ होते. केरळ आणि कर्नाटकमध्ये या मठाला मानणारे अनेक श्रद्धाळू आहेत. या मठाच्या प्रमुखांना केरळच्या शंकराचार्यांचा दर्जा दिला जातो. स्वामी केशवानंद भारती हे केरळचे तत्कालीन शंकराचार्ह होते. १९ वर्षाच्या वयामध्ये त्यांनी संन्यास घेतला आणि ते गुरुंना शरण गेले. मात्र त्यांच्या मत्यूनंतर ते मठाचे प्रमुख झाले. त्याच काळात केरळमध्ये दोन जमीन सुधारणा कायदे अस्तित्वात आले होते. एका कायद्यानुसार मठ व्यवस्थापनावर अनेक नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. केशवानंद यांनी न्यायलयामध्ये याच नियमांना आव्हान दिले. राज्यघटनेतील कलम २६ चा संदर्भ देत त्यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म आणि कर्मासाठी संस्था बनवण्याचा, त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि याचसंदर्भात स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता गोळा करण्याचा अधिकार आहे, असं म्हटलं होतं. केरळ सरकारचा कायदा हा मला राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे केशवानंद म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायलयाने या खटल्याच्या सुनावणीसाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले होते. या खंडपीठाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एस एम सीक्री करत होते. खटल्याच्या शेवटच्या सुनावणीच्या वेळेस खंडपीठातील न्यायाधीशांचे वेगवेगळे मत पडले. सात न्यायाधीशांनी एका बाजूने निकाल दिला तर सहा न्यायाधीशांनी दुसऱ्या. त्यामुळेच सात न्यायाधीशांचे म्हणणे ग्राह्य धरत खटल्याचा निर्णय लावण्यात आला. केशवानंद भारती खटला नावाने पुढे हा खटला प्रसिद्ध झाला. या खटल्यामध्ये कायदेमंडळाचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मान्य करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने 'राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेला कायदेमंडळ अथवा कार्यकारी मंडळ बदलू शकत नाही,' असे मत व्यक्त केले होते. 'संविधान हे देशातील सर्वोच्च घटना आहे' याचा त्यावेळी पायाभूत संरचना असं म्हटलं होतं. त्यामुळेच २४ एप्रिल १९७३ रोजी लागलेल्या या खटल्याच्या निकालाने ‘राज्यघटनेचा मूळ साचा कोणत्याही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही’ असे तत्त्व न्यायलायाने घालून दिले. या प्रकरणाची सुनावणी ६८ दिवस चालली. सरन्यायाधीश एस एम सीक्री, न्या. एस. हेगडे, न्या. ए. के मुखरेजा, न्या. जे एम शेलात, न्या. ए एन ग्रोवर, न्या. पी जगनमोहन रेड्डी आणि न्या. एच आर खन्ना या सात न्यायाधीशांच्या मतानुसार निर्णय देण्यात आला. तर देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधी मत असणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये न्या. ए. एन रे, न्या. डी जी पालेकर, न्या. के के मॅथ्यू, न्या. एम एच बेग, न्या. एस एन द्विवेदी, न्या. व्हाय के चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
