असहमती दर्शवली तर गंभीर परिणामांचा नारायणस्वामी यांचा इशारा पुडुचेरी येथे पोंगलनिमित्त दारिद्रयरेषेवरील लोकांना भेटवस्तू देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावास आपण मंजुरी देऊ शकत नाही, असे नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी जहीर केले असून मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी मात्र सरकारशी असहमती दर्शवली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा बेदी यांना दिला आहे. नारायणस्वामी यांनी वार्ताहरांना सांगितले की, लोकांना पोंगलनिमित्त भेटवस्तू देण्याच्या प्रस्तावाची फाईल बेदी यांच्याकडे शुक्रवारी पाठवली होती. पोंगल भेटवस्तूत मनुका, काजू, दालचिनी यांचा समावेश असून त्या सर्व कुटुंबाना कुठलाही भेदभाव न करता दिल्या जाणार आहेत. बेदी यांनी मात्र दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींनाच भेटवस्तू द्याव्यात अशा आग्रह धरला आहे, पण त्यांच्या या आडमुठय़ा भूमिकेचे फार वाईट परिणाम होतील असा इशारा आम्ही देत आहोत. त्यांनी जर सरकारच्या धोरणांवर सहमती दर्शवली नाही तर गंभीर परिणाम होतील. बेदी यांनी व्हॉटसअ‍ॅप संदेशात म्हटले आहे की, पुडुचेरी अर्थ विभागाने दारिद्र्य रेषेवरील लोकांना भेटवस्तू देण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी केली असून २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात पोंगलसाठी भेटवस्तू देण्यासाठी कुठलीही तरतूद नसल्याचे म्हटले आहे. चालू वर्षांत मोफत तांदूळ वाटप सप्टेंबपर्यंत करण्यात आले. अजून पाच महिने तांदूळ मोफत वाटायचा आहे. नागरी पुरवठा खात्याला यासाठी अतिरिक्त ६३ कोटी हवे असून त्यांच्याकडे केवळ १९.५१ कोटी रूपये उरले आहेत. महसुली तूट आधीच ११२ कोटींची आहे. त्यामुळे पेन्शन, वीज बिले व इतर कारणांसाठी निधी आवश्यक आहे. कें द्राकडून अतिरिक्त अनुदान देण्यात आलेले नाही. अर्थ खात्याने भेटवस्तू वाटप करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. गरीब कुटुंबाच्या कल्याणासाठी पैसा वापरण्यात यावा. मद्रास उच्च न्यायालयाने अलिकडेच सर्व रेशन कार्ड धारकांना भेदभाव न करता वस्तू वाटण्यास परवानगी दिली होती. तोच न्याय पुडुचेरीलाही लागू आहे. सर्व लोकांना हजार रूपयांची रोख रक्कम सगळ्यांना सरसकट वाटू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे, हे खरे असले तरी आम्ही रोख रक्कम वाटत नाही, त्यामुळे बेदी यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ घेतला आहे, असा दावा मुख्यमंत्री समर्थकांनी केला. राज्यपाल म्हणजे रबरी शिक्का नव्हे : बेदी मुख्यमंत्री नारायस्वामी यांनी दिलेल्या धमकीवर बेदी यांनी सांगितले की, व्यक्तीगत पातळीवर मी कुणाच्या धमक्यांना घाबरत नाही. आमच्याकडे फाईल पाठवली तेव्हा त्या प्रस्तावातील शक्यता व गुणवत्ता तपासली जाईल हे गृहीतच आहे. नायब राज्यपाल म्हणजे रबरी शिक्का नव्हे. सरकारच्या मागण्या मान्य करणे नायब राज्यपालांचे काम आहे, असा समज कुणी करून घेऊ नये. मुख्यमंत्र्यांनी यात धमकीची भाषा वापरण्याचे कारण नाही. त्यांनी बोलताना घटनात्मक पदाचा मान राखणे गरजेचे आहे अन्यथा मुख्यमंत्री माझ्याकडे ज्या टिपण्या पाठवतात त्या नाईलाजाने मला जाहीर कराव्या लागतील.
