चलनसंकटावरून सर्वोच्च न्यायालयाची भीती; चलनापेक्षा अधिक वेगाने बदलणाऱ्या नियमांनी बँका, ग्राहक हैराण देशभर बँकांबाहेर असलेल्या मोठय़ा रांगा हा चिंतेचाच विषय असून रस्त्यांवर दंगली होतील, अशी भीती व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चलनजाच सोसणाऱ्या लोकांमधील असंतोषावरच बोट ठेवले. तसेच निश्चलनीकरणाविरोधातील सर्व याचिका केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच वर्ग कराव्यात, या केंद्राच्या मागणीवरील निर्णयही राखून ठेवला. संसदेतही सलग दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी गदारोळ केला आणि या मुद्दय़ावर मतदानाची तरतूद असलेला स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा आग्रह धरला. सरकारने मात्र मतदान टाळण्याचीच धडपड चालवली असून चर्चेचा आग्रह धरला आहे. चलनापेक्षाही वेगाने बदलत असलेल्या नियमांनीही बँक कर्मचारी आणि ग्राहक बेजार झाले असून सरकारी हमीइतके पैसेच देता येत नसल्याने बँका हतबल झाल्या आहेत. ५०० व १००० रुपये मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध चार याचिकांवरील सुनावणीत सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. ए. आर. दवे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लोकांना होत असलेला त्रास हा गंभीर मुद्दा असून त्याचा विचार झाला पाहिजे. काही पावले उचलली गेलीच पाहिजेत. देशातील अनेक न्यायालयांत या निर्णयाविरोधात लोकांनी धाव घेतली आहे त्यावरून लोकांना होणाऱ्या त्रासाची व्याप्तीच सूचित होत आहे. लांब रांगांच्या मुद्दय़ावर सरकारच्या वतीने बोलताना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी रांगा आटल्याचा दावा केला आणि न्यायमूर्तीनीच दुपारच्या सुटीत चक्कर मारून त्याची खातरजमा करावी, अशी सूचनाही केली! लोकांना काहीच दिवसांत दिलासा मिळेल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. मग आता ४५०० रुपयांऐवजी फक्त दोन हजार रुपयेच काढू देण्याचा निर्णय का? नोटांची छपाई पुरेशी झालेली नाही का? शंभर रुपयांच्या नोटा कुठे आहेत, अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. त्यावर रोहटगी म्हणाले की, चलनतुटवडा नसून देशभरातील लाखो बँक शाखांमध्ये रक्कम पोहोचविण्यात काही अडचणी येत आहेत. अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना ग्रामीण भागांतील संकटावर बोट ठेवले.
