भारत व अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेल्या आण्विक समझोत्यात कुठल्याही ‘नवीन किंवा असाधारण’ तरतुदी नसून, हा समझोता भारताच्याआंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबतच्या (आयएईए) संरक्षणविषयक खबरदारीला अनुसरून आहेत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.दोन देशांमध्ये झालेल्या नागरी आण्विक सहकार्य समझोत्याची अंमलबजावणी करताना माहितीची देवाणघेवाण करणे, तसेच दरवर्षी चर्चा करणे ही नेहमीची बाब आहे. अमेरिकेसोबत अंतिम स्वरूप देण्यात आलेल्या समझोत्याच्या संदर्भात यात काहीही नवीन किंवा असामान्य नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सांगितले.तथापि, प्रत्येक देशाची गरज लक्षात घेऊन माहितीची देवाणघेवाण केली जाते, असे सांगताना अधिकाऱ्यांनी एका विशिष्ट प्रकारच्या माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या भारत व कॅनडा या देशांचे उदाहरण दिले.याच वेळी, भारत व अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय समझोत्यात काही नेमक्या बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, यातील कलम ७ मध्ये काही प्रकारची सामुग्री साठवून ठेवण्याच्या सुविधांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. आण्विक करार समझोत्याचा मसुदा भारताच्या संरक्षणविषयक खबरदारीचा करार, तसेच अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय करार लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे, असेही प्रवक्त्याने सांगितले.
