News Flash

विशेष अधिकार देण्याची सूचना

‘अनुच्छेद ३५ अ अन्वये, जम्मू- काश्मीर राज्याला अधिवास हक्क देण्यात आले होते.

घटनेच्या अनुच्छेद ३७१ मध्ये सुधारणा करून जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांना काही विशेष अधिकार दिले जाऊ शकतात, अशी सूचना या पूर्वाश्रमीच्या राज्याच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत केली.

घटनेच्या अनुच्छेद ३७१ अन्वये ईशान्येतील नागालँड, मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश यांच्यासह अनेक राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास काश्मीरमधील बहुतेक पक्षांनी विरोध केला असल्याच्या आणि जम्मू- काश्मीरचा विशेष दर्जा पुन्हा बहाल केला जाईल हे समजणे भोळेपणाचे होईल असे नॅशनल कॉन्फरन्ससह काही पक्षांनी मान्य केले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पूर्वी पीडीपीमध्ये असलेले मुझफ्फर हुसेन बेग यांनी ही सूचना केली आहे.

घटनेच्या अनुच्छेद ३७० ने जम्मू- काश्मीरला भारतीय घटनेतील तरतुदींपासून सूट देऊन, या पूर्वीच्या राज्याला स्वत:ची घटना तयार करण्याची परवानगी दिली होती. जम्मू- काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ आणि केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सध्या सुनावणी करत आहे.

‘अनुच्छेद ३५ अ अन्वये, जम्मू- काश्मीर राज्याला अधिवास हक्क देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद ३७० शी संबंधित याचिका प्रलंबित आहेत ही तुमची समस्या असेल, तर तुम्ही अनुच्छेद ३७१ चा वापर करू शकता. योग्य त्या भाषेचा उपयोग करून सुधारित अनुच्छेद ३७१ अन्वये तुम्ही लोकांना अधिकार देऊ शकता, अशी माझी भूमिका आहे’, असे मुझफ्फर बेग यांनी बैठकीनंतर दोन दिवसांनी ‘दि संडे एक्सप्रेस’ ला सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2021 2:00 am

Web Title: notice of privilege article 371 citizens of jammu and kashmir akp 94
Next Stories
1 ग्रेनेड हल्ल्यात ३ नागरिक जखमी
2 अमेरिकेतील नोव्हाव्हॅक्स  कंपनीला भारतीय राजदूतांची भेट
3 पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपची तयारी 
Just Now!
X