‘फार्मर जिनोसाइड’ या हॅशटॅगशी संबंधित मजकूर आणि खाती हटविण्याच्या आदेशाचे पालन करावे; अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे. याबाबत केंद्राने ट्विटरला नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा संहार घडवू पाहत असल्याचा आरोप करणाऱ्या चिथावणीखोर सुमारे २५० खात्यांवर प्रतिबंध घालावा, असे निर्देश माहिती-तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने ३१ जानेवारीला ट्विटरला दिले होते. मात्र, ट्विटरने ही खाती पूर्ववत केली. त्यामुळे केंद्राने नाराजी व्यक्त केली. ट्विटरने सरकारच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असून, तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे केंद्राने या नोटिशीत म्हटले आहे. या नोटिशीत सरकारचे आदेश आणि अधिकार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्धा डझनहून अधिक निकालांचा दाखला देण्यात आला आहे. ‘शेतकऱ्यांशी लढाई कशासाठी?’ अन्नदात्या शेतकऱ्यांविरोधात केंद्र सरकार कशासाठी लढाई करत आहे, असा सवाल करत विरोधकांनी बुधवारी संसदेत सरकारला लक्ष्य केले. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावी, अशी मागणीही विरोधकांनी राज्यसभेत केली. संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी शेतकरी आंदोलनावरून गदारोळ झाला. टिकैत यांचे शक्तिप्रदर्शन भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी बुधवारी हरियाणामध्ये ‘महापंचायती’द्वारे जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीचा टिकैत यांनी पुनरुच्चार केला. मात्र, कायदे मागे घेतले नाहीत तर सरकार सत्तेवर राहणार नाही, असा इशाराही टिकैत यांनी दिला. हिंसाचारप्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. हिंसाचार प्रकरणाची आयोगाकडून चौकशीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणी सरकार आधीच चौकशी करीत असून, ते योग्य ती कार्यवाही करेल, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने याबाबत पंतप्रधानांचे माध्यमांत प्रसिद्ध झालेले विधानही आम्ही वाचले आहे, असे नमूद केले.
