महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हक्कभंग प्रकरणात ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करू नये, असे बजावत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली. न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याबद्दल ताशेरे ओढतानाच उत्तरासाठी सचिवांना दोन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. विधिमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गोस्वामी यांना हक्कभंग नोटीस पाठवण्यात आली होती. ती त्यांनी न्यायालयात सादर केली. हे पत्र गोपनीय असताना त्यातील मजकूर न्यायालयात कसा उघड केला गेला, असा कथित जाब विचारणारे दुसरे पत्र विधानसभा सचिवांनी गोस्वामी यांना पाठवले. या पत्राद्वारे गोस्वामी यांना धमकावण्याचा प्रयत्न असल्याचा युक्तिवाद त्यांचे वकील हरीश साळवे यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे केला. या पत्राची गंभीर दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली आणि असे पत्र पाठवणे धक्कादायक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. विधानसभा सचिवांनी असे पत्र पाठवण्याची हिंमत कशी केली? अनुच्छेद ३२ कशासाठी असतो, असा सवाल सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केला. या पत्रलेखकाला खरोखर गंभीर प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि विधानसभा सचिवांविरोधात अवमान कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली. म्हणणे मांडण्यासाठी सचिवांना दोन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, गोस्वामी यांना हक्कभंग प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत अटक करण्यासही मनाई केली. या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांना अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे सल्लागार) नेमण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अधिक माहिती घेऊन युक्तिवाद करण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालय म्हणाले.. : गोस्वामी यांनी हक्कभंगाची नोटीस न्यायालयात सादर करणे हा गोपनीयतेचा भंग ठरतो आणि हे कृत्य हक्कभंग ठरतो, असे १३ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा सचिवांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र असे पत्र पाठवणे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान ठरतो. गोस्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे पत्राद्वारे त्यांना धमकावणे आणि दंडात्मक कारवाईची भीती दाखवण्याचा हेतू दिसतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
