देशातील मुलींशी लग्न करुन परदेशात पळून जाणाऱ्या अनिवासी भारतीय पुरुषांविरोधात यापुढे कडक कारवाई होणार आहे. असा प्रकरणांना गांभिर्याने घेत केंद्र सरकारकडून कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे. जाणूनबुजून कोर्टाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अशा अनिवासी भारतीय पतींची संपत्ती जप्त करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे फसवणूक करणाऱ्या पुरुषांना कोर्टाच्या समन्सला उत्तर देण्यासाठी दबाव वाढणार आहे. मुलींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चांगल्या पद्धतीची जीवनशैली उपलब्ध करुन देण्याचे आमिष दाखवत अनिवासी भारतीय मुले भारतीय मुलींशी लग्न करुन काही काळातच त्यांना भारतातच ठेऊन परदेशात निघून जातात. या प्रकारावर गांभिर्याने लक्ष घालत सरकारने कायद्यात बदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेषतः पंजाबमध्ये अशा फसवणुकीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे काही मंत्र्यांनी अशा प्रकरणातील पतींवर कायदेशीर कारवाई करीत पीडित मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी काही संभाव्य उपाय सुचवले आहेत. या उपायांमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एका वेबसाईटची निर्मितीकरून यामध्ये अशा अनिवासी भारतीय मुलांची नोंद करण्यात येणार आहे. तसेच फसवणूक करणाऱ्या पतींना या वेबसाईटच्या माध्यमातून समन्स बजावण्यात येणार आहे. या वेबसाईटवर पतीविरोधात समन्स टाकण्यात येणार असून हे आरोपी पतीला मान्य असल्याचे ग्राह्य धरले जाणार आहे. या प्रक्रियेला लागू करण्यासाठी काही गरजेचे संशोधनही केले जाणार आहे. तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असलेल्या पतीने समन्स प्रसिद्ध झाल्यानंतरही सुनावणीसाठी कोर्टात हजर लावली नाही तर त्याला फरार घोषित करण्यात येणार आहे. अशा गुन्हेगारांशी दोन हात करण्यासाठी तसेच कारवाईपासून बचावासाठी जे आपली ओळख बदलतात त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात येणार आहेत. आरोपी अनिवासी भारतीय पतीची संपत्ती तोपर्यंत जप्त केली जाणार आहे. जोपर्यंत तो कोर्टात हजर होत नाही. याशिवाय अनिवासी भारतीयांना ४८ तासांच्या आत विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मेनका गांधी, कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद, गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्य बैठकीत कायद्यात बदल करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
