काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) च्या मुद्यावरून केंद्रसरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. एनआरसी व एनपीआर हे देशातील गरिबांवरील टॅक्स आहे व नोटाबंदी देखील देशातील गरिबांवरील टॅक्सच होता, असं त्यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर भावांमध्ये भाडंण लावून देशाचं भलं होऊ शकत नाही. असे देखील राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे. Congress leader Rahul Gandhi: Whether NRC or NPR, it is a tax on the poor, demonetisation was a tax on the poor. It is an attack on poor people, now the poor is asking how will we get jobs? pic.twitter.com/uRtYYy9YTy — ANI (@ANI) २७ डिसेंबर, २०१९ देशाची परिस्थिती सर्वांनाच माहिती आहे. शेतकरी आत्महत्या, अर्थव्यवस्थेची वाईट परिस्थिती, बेरोजगारी या सर्व समस्या आज समोर आहेत. मी स्पष्टपणे सांगतो की, जोपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना एकमेकांशी जोडले जात नाही, या समस्या संपणार नाहीत. तसेच, अगोदर जग म्हणत होतं की, भारत व चीन एकाच गतीने पुढे जात आहे. मात्र आता जग भारतात हिंसा पाहत आहे, महिला रस्त्यांवर स्वतःला सुरक्षित समजत नाहीत, बेरोजगारी वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले. Congress leader Rahul Gandhi: Earlier the world used to say that India and China are growing at the same pace but now world is seeing violence in India, women not feeling safe on the streets and rising unemployment. #Chhattisgarh pic.twitter.com/4Vw7XMxNTg — ANI (@ANI) December 27, 2019 छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले होते. विशेष म्हणजे यावेळी राहुल गांधी यांनी छत्तीसगडची पारंपारिक वेशभूषा परिधान करत व ढोल वाजवत मंचावर पारंपारिक वेशभुषेतील कलाकारांबरोबर नृत्य देखील केले. या तीन दिवसीय महोत्सवात बांगलादेश, श्रीलंका, थायलंड, युगांडा, बेलारूसा आणि मालदीव येथील कलाकार देखील सहभागी होणार आहेत. #WATCH Chhattisgarh: Congress leader Rahul Gandhi takes part in a traditional dance at the inauguration of Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav in Raipur. pic.twitter.com/HpUvo4khGY — ANI (@ANI) December 27, 2019 यावेळी बोलतान राहुल गांधी म्हणाले की, सर्वांना सोबत न घेता, प्रत्येक धर्म-जात, आदिवासी, दलित, मागासवर्गीयांना सोबत घेतल्याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था चालवली जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत या देशात सर्व लोकांना जोडले जाणार नाही, जोपर्यंत सर्वांचा आवाज विधानसभा, लोकसभेत ऐकु येणार नाही, तोपर्यंत बेरोजगारी किंवा अर्थव्यवस्थेबाबत काहीच करता येणार नाही.