आण्विक पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळावे म्हणून प्रयत्न करणा-या भारताला दिलासा मिळाला आहे. एनएसजीमध्ये भारताला प्रवेश मिळावा यासाठी मसुदा तयार केला जात आहे. या गटात पाकिस्तानला संधी न देण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे अमेरिकेतील आर्म्स कंट्रोल असोसिएशनने (एसीए) म्हटले आहे. भारताला प्रवेश मिळत असला तरी नवीन सदस्यांचा समावेश केल्यास अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या मोहीमेत अडथळे निर्माण होतील असा इशाराही एसीएने दिला आहे. पाकिस्तानमधील 'डॉन' या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार एनएसजीमध्ये अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न करणा-या देशांना प्रवेश मिळावा यासाठी मसुदा तयार केला जात आहे. यामुळे भारताचा या गटात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र या गटात पाकिस्तानला संधी मिळणार नसल्याचे संकेत एसीएने दिले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी एनएसजी गटात अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न करणा-या भारत आणि पाकिस्तानसारख्या देशांचा समावेश करण्यासंदर्भात दोन पानी अहवाल तयार केल्याचे वृत्त दिले होते. एनएसजीचे माजी अध्यक्ष राफेल मारियानो यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. राफेल यांनी विद्यमान अध्यक्ष साँग यंगवान यांच्यावतीने हा अहवाल तयार केल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राफेल यांच्या अहवालात गैर एनपीटी देशाने दुस-या गैर एनपीटी देशाच्या एनएसजी प्रवेशात अडथळे आणू नये यावर सहमती दर्शवणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. भारताने पाकिस्तानची वाट अडवू नये यासाठी ही अट टाकण्यात आली आहे. एसीएचे कार्यकारी संचालक डॅरिल किम्बोल म्हणाले, राफेल यांनी सुचवलेल्या सूत्रानुसार पाकिस्तानला एनएसजीपासून लांब ठेवण्याची अनेक कारण आहेत. भारताप्रमाणेच पाकिस्तानलाही या गटात समावेश व्हावा यासाठी नियमांची पूर्तता करावी लागेल. सुरक्षेच्या निकषावरही त्यांना भर द्यावा लागेल असे किम्बोल यांनी म्हटले आहे. भारताचा एनएसजी गटात समावेश झाल्यास मोदी सरकारसाठी हे मोठे यश असेल. भारताचा या गटात समावेश व्हावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेश दौरे करुन विविध देशांचा पाठिंबा मिळवला आहे. अण्वस्त्रप्रसार रोखण्यासाठी व अण्वस्त्रांच्या उत्पादनासाठी वापरली जाणारी सामग्री, उपकरणे व तंत्रज्ञान यांची निर्यात या गटापुरतीच मर्यादित ठेवणे व नियंत्रित करणे हे या गटाचे उद्दिष्ट आहे. १९७४ साली भारताने अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिकेने आण्विक उपकरणे व घर्षण सामग्री पुरवठादारांचा गट स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या व हा गट अस्तित्वात आला. या गटामध्ये ४८ सदस्य आहेत. अण्वस्त्रांचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आण्विक उपकरणांच्या निर्यातीसंदर्भात सहमतीने नियम तयार करणे व अमलात आणणे हे कार्य हा गट पार पाडतो. या गटामध्ये नवीन सदस्य सहभागी करून घेण्याचा निर्णय एकमतानेच घेण्यात येतो. भारत २००८ सालापासून या गटात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आण्विक व्यवसायाचे नियम जिथे ठरविले जातात त्या उच्च वर्तुळात प्रवेश मिळविण्याचा भारताचा हेतू आहे. भारत या गटाचा सदस्य बनल्यास आण्विक सामग्रीच्या आयात-निर्यातीसाठी चांगली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच आण्विक प्रक्रिया केंद्राकरिता अधिक चांगल्या प्रकारे आण्विक सामग्री उपलब्ध होऊ शकते. भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम देशी तंत्रज्ञानाद्वारे चालवला जातो. एनएसजीच्या सदस्यत्वानंतर प्रगत परदेशी तंत्रज्ञानही उपलब्ध होईल, शिवाय भारत स्वत:चे देशी तंत्रज्ञानही विकू शकेल.
