देशभरात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये गेल्या पाच वर्षात एकूण 15 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त नाराजी व्यक्त केली आहे. हा आकडा सीमारेषेवर आणि दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांपेक्षाही जास्त असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायाधीश मदन लोकूर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, ही आकडेवारी रस्त्यांची देखभाल योग्य रितीने केली जात नसल्याचं सिद्ध करत असल्याचं सांगण्यात आलं. खड्ड्यांमुळे अशा प्रकारे लोकांना आपला जीव गमवावा लागणे स्विकारलं जाऊ शकत नाही अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने दाखल केलेला अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वातील समितीली रस्ते सुरक्षासंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं. अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2013 ते 2017 दरम्यान 14,926 लोकांचा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाला आहे. अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांपेक्षा जास्त लोक अपघातात मृत्यूमुखी पडत असल्याचं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालावर केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आहे. सर्व राज्यांशी यासंबंधी संपर्क साधा आणि अहवाल सादर करत उत्तर द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जानेवारी महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. समितीने दाखल केलेला अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) आकडेवारीवर आधारित आहे. ज्यांच्यावर रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबादारी आहे तेच यासाठी जबाबदार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयातील सल्लागर गौरव अग्रवाल यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जी आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे त्यावरुन मृतांचा आकडा खूप जास्त असल्याचं दिसत आहे. यावरुन आपलं काम योग्य रितीने केलं जात नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. महापालिका, राज्य सरकार किंवा एनएचआय असो कोणीही आपलं काम योग्य रितीने करत नाही आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय पीडितांना आर्थिक मोबदला देण्यासंबंधीही सुनावणी करत आहे.
