अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पाकिस्तानला लष्करी व नागरी अशी मिळून १ अब्ज डॉलरची मदत देण्याचा प्रस्ताव मांडला असून सामरिकदृष्टय़ा पाकिस्तान हा महत्त्वाचा देश असल्याचे म्हटले आहे.प्रस्तावित अर्थसंकल्पात पाकिस्तानी लष्कराला दहशतवाद्यांशी लढणे, अफगाणिस्तानात स्थिरता, आण्विक आस्थापनांच्या स्थिरता व देशाचा आर्थिक विकास व भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी ही मदत देण्यात यावी असे म्हटले आहे.अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव परराष्ट्र खात्याने जाहीर केले. ओबामा यांनी त्यांचे वार्षिक अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव काँग्रेसला पाठवले असून पाकिस्तानच्या लष्करी मदतीत सहा पट वाढ करण्यात आली आहे. ही मदत २०१४ मध्ये ४२.२ दशलक्ष डॉलर होती ती २०१६ मध्ये २६५ दशलक्ष डॉलर करण्यात येत आहे. ओबामा प्रशासनाने त्याशिवाय ३३४.९ दशलक्ष डॉलर्सच्या आर्थिक निधीचा प्रस्ताव मांडला आहे, त्यातील १४३.१ दशलक्ष डॉलर हे दहशतवादविरोधी व अण्वस्त्रप्रसारबंदीसाठी आहेत. पाकिस्तानात स्थिरता नांदावी व त्या देशाची भरभराट व्हावी यासाठी अमेरिकेने ही वचनबद्धता दाखवली आहे असे सांगण्यात आले. पाकिस्तानला परराष्ट्र लष्करी निधीअंतर्गत २६५ दशलक्ष डॉलर देण्याचा प्रस्ताव आहे. पश्चिम सीमेवर स्थिरता निर्माण करण्यासाठी ही मदत आवश्यक आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.अमेरिकी कंपन्यांवर प्राप्तिकर आकारण्याच्या प्रस्तावाला विरोधअमेरिकी कंपन्यांच्या परदेशातील उपकंपन्यांवर प्राप्तिवर कर आकारण्याच्या अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रस्तावाला माहिती तंत्रज्ञान उद्योग व रिपब्लिकन नेत्यांनी विरोध केला आहे. हा निर्णय अमेरिकी कंपन्यांना जागतिक स्पर्धेत राहण्यासाठी मारक आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.अमेरिकी कंपन्यांच्या परदेशातील उत्पन्नावर कर आकारण्यापेक्षा कर संहिता सोपी करून त्यात सुधारणा कराव्यात. त्यामुळे फायदाच होईल असे माहिती तंत्रज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष डीन गारफील्ड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.सध्या सदोष करसंहितेमुळे २ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर परदेशातील विक्री महसुलात अडकून पडले असून तो पैसा उद्योगांच्या विकासासाठी व लोकांना नोक ऱ्या देण्यासाठी वापरण्यात यावा असे त्यांनी सांगितले.
