राजनैतिक प्रयत्नांना संधी देण्याच्या भूमिकेतून इराणविरोधी आणखी र्निबध लागू करण्याच्या काँग्रेसमधील विधेयकावर आम्ही नकाराधिकार वापरू, अशी भूमिका अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी घेतली आहे. अलिकडेच इराणने त्यांचे युरेनियम शुद्धीकरणाचे प्रमाण कमी केले आहे, त्यामुळे त्यांनी इराणबाबत ही भूमिका घेतली असावी असे दिसत आहे. आशिया-पॅसिफिक भागात अधिक सुरक्षा निर्माण करण्यावर मात्र आमचा भर कायम राहील, असे मत त्यांनी काँग्रेससमोर केलेल्या वार्षिक भाषणात व्यक्त केले. या वर्षी अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारी निश्चितपणे घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ओबामा यांनी त्यांच्या भाषणात परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित अनेक बाबींचा ऊहापोह केला असून त्यांनी ७६ मिनिटांच्या भाषणात एकदाही भारताचा उल्लेख केला नाही.आम्ही आशिया-पॅसिफिकवर लक्ष केंद्रित करू. तेथे आम्ही आमच्या मित्र देशांना पाठिंबा देऊन सुरक्षा व भरभराटीचे वातावरण तयार करून, तसेच फिलिपिन्सप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या देशांनाही मदत करू असे ते म्हणाले. अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या ताब्यात जाऊ नयेत यासाठी अमेरिकेने आपले राजनैतिक प्रयत्न पन्नास देशांच्या पाठिंब्याने सुरूच ठेवले आहेत. अमेरिकी राजनैतिक प्रयत्न व बळाच्या वापराचा धाक यामुळे सीरियात रासायनिक अस्त्रे आता नष्ट केली जात आहेत व सीरियातील लोकांचे जीवन अधिक चांगले करण्यासाठी त्यांना दहशतवादापासून व हुकूमशाहीतून मुक्त करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत असे त्यांनी सांगितले. इराणवर र्निबध लादून त्यांना वाटाघाटीस भाग पाडण्याच्या मुद्दय़ावर ते म्हणाले की, काँग्रेसपुढे सध्या इराणवर र्निबध लादण्याची मागणी करणारे विधेयक आहे. इराणशी चर्चा चालू असून त्यांनी त्यांचा अणुकार्यक्रम गुंडाळण्याची तयारी दर्शवली असताना अशा प्रकारे आणखी र्निबध लादणे योग्य ठरणार नाही. अगोदर काही र्निबध लादल्यानेच इराणला वाटाघाटीसाठी तयार करण्यात आले आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानातून या वर्षी सैन्य माघारी घेईल, त्यानंतर फार थोडे सैन्य तेथे राहील, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितले. अल् काईदाचे उर्वरित अवशेष नष्ट करण्यासाठी अफगाणी सैन्य दलांना आम्ही प्रशिक्षण देणार आहोत असे त्यांनी सांगितले.अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची माघार ही निश्चित आहे, आता थोडेसे सैन्यत तिथे ठेवले जाईल, पण अमेरिकेचे नेमके किती सैन्य २०१४च्या मुदतीनंतर तिथे राहणार हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही. जर अफगाण सरकारने वाटाघाटीनुसार द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली तर अमेरिकी सैन्य काही प्रमाणात नाटो मित्रदेशांच्या बरोबर राहील तसेच त्याची भूमिका ही अफगाणी दलांना दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण व साहाय्य एवढीच मर्यादित राहील.
