गणपती विसर्जनानंतर सगळ्यांचेच लक्ष लागलेली विधानसभा निवडणुकांची घोषणा अखेर शुक्रवारी झाली. १५ ऑक्टोबरला मतदान आणि १९ ऑक्टोबरला मतमोजणी या वेळापत्रकामुळे ‘निक्काल’ दिवाळीआधीच लागणार असला तरी त्यामुळे अनेकांची ‘परीक्षा’ अधिकच कठीण झाली आहे. ऐन सहामाही परीक्षा आणि दहावी-बारावीच्या ऑक्टोबरच्या परीक्षांच्या काळातच ही ‘राजकारण्यांची पंचवार्षिक परीक्षा’ आल्याने शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडणार आहे.‘महाराष्ट्रात सत्ता कुणाची’ याबाबतची परीक्षा आणि निकाल ऑक्टोबरमध्ये लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी महाराष्ट्र व हरयाणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. दोन्ही राज्यांमध्ये एकाच टप्प्यात १५ ऑक्टोबरला मतदान होईल, तर १९ ऑक्टोबरला निकाल घोषित होईल. शुक्रवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर लागलीच आचारसंहिता लागू करण्यात आली.महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत ८ नोव्हेंबरला संपत आहे. त्यादृष्टीने गेल्याच आठवडय़ात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार होता. मात्र गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत घोषणा करण्याचे निवडणूक आयोगाने टाळले होते. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात विजयादशमी तर अखेरच्या आठवडय़ात दिवाळी असल्याने मतदानाच्या तारखा निश्चित करण्यास विलंब झाला. महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड व जम्मू-काश्मीर या चारही राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा इरादा होता. परंतु जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्या जलप्रलयामुळे महाराष्ट्र व हरयाणामध्येच निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. काश्मीर व झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम नंतर घोषित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनामुळे रिक्त झालेल्या बीड लोकसभा मतदारसंघातही १५ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे.शिक्षक, विद्यार्थ्यांना निवडणुकीचा फटकाविधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी त्याचा फटका शेकडो विद्यार्थी आणि शिक्षकांना बसणार आहे. निवडणूक कालावधीतच नियोजित सत्र परीक्षांबरोबरच दहावी, बारावी आणि पदवीच्या परीक्षा होणार आहेत. १५ ऑक्टोबरला मतदानाच्या दिवशीच बारावीचे दोन पेपर आहेत. मतदानामुळे हे पेपर पुढे ढकलावे लागणार असून, त्यामुळे परीक्षेचे वेळापत्रकच कोलमडणार आहे. त्याशिवाय निवडणुकांच्या कामांसाठी शिक्षकांचा वापर केला जातो. मात्र त्याबाबत शिक्षकांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक कामांच्या प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना तीन दिवस खर्ची करावे लागत असल्याने त्यांना शैक्षणिक कामे करण्यास वेळच मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना निवडणूक कामांतून वगळावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
