|| संतोष प्रधान बिजू जनता दलाची सत्ता असलेल्या ओडिशा राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय तेथील राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. देशात सध्या सात राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात असून, ओडिशा हे आठवे राज्य ठरेल. पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची राजकीय सोय लावण्याकरिता हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टच आहे. देशात कोणत्या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद अस्तित्वात आहे? महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद कार्यरत आहे. विधान परिषद कशी अस्तित्वात येते? राज्य विधानसभेने त्यासाठी ठराव करावा लागतो. हा ठराव सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदानात भाग घेतलेल्या एकूण सदस्यांपैकी दोनतृतीयांश सदस्यांचा त्याला पाठिंबा लागतो. त्यानंतर संसदेची मान्यता आवश्यक असते. संसदेने मंजुरी दिल्यावरच विधान परिषद अस्तित्वात येऊ शकते. विधान परिषद बरखास्त करता येते का? विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच विधान परिषद रद्द करता येते. विधानसभेतील दोनतृतीयांश सदस्यांनी तसा ठराव केल्यावर संसदेची मान्यता लागते. आतापर्यंत तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांची विधान परिषद रद्द करण्यात आली होती. तमिळनाडूमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी सरकारच्या काळात विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संसदेची त्याला मंजुरी मिळाली होती. पण तमिळनाडूत सत्ताबदल झाला आणि जयललिता सरकारने विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्यास विरोध दर्शविला. आंध्र प्रदेशमध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली होती. पण काँग्रेस सरकारने पुन्हा कार्यान्वित केली. आसाममध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा ठराव २००५ आणि २०१० मध्ये दोनदा करण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली होती, पण पुढे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असते? विधान परिषदेची सदस्य संख्या ४० पेक्षा कमी नसावी तसेच राज्य विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी घटनेत तरतूद आहे. ओडिशात लगेचच विधान परिषद अस्तित्वात येईल का? ओडिशा विधानसभेची मुदत लोकसभेबरोबरच संपत आहे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवूनच निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षातील नाराज किंवा अस्वस्थ मंडळींची सोय लावण्याकरिता विधान परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला हे स्पष्टच आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत ओडिशा हे राज्य लहान आहे. राज्य विधानसभेची सदस्य संख्या १४७ आहे. ४९ सदस्यांच्या विधान परिषदेच्या माध्यमातून पक्षातील नाराजांना आमदारकी दिली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. विधानसभेने ठराव केल्यावर तो केंद्राकडे पाठविला जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यावर संसदेत कायदा करण्यासाठी विधेयक मांडावे लागेल. केंद्रातील भाजप सरकार आणि बिजू जनता दलाचे चांगले संबंध लक्षात घेता मोदी सरकार लगेचच मान्यता देऊ शकते. अर्थात हे सारे राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
