पिपली येथे झालेल्या बलात्कारप्रकरणी राज्य प्रशासकीय लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्याचा निर्णय ओडिशा सरकारने घेतला आहे. या संदर्भात पोलीस निरीक्षकास निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय लवादाने रद्दबातल ठरविला होता.नोव्हेंबर २०११ मध्ये १९ वर्षांच्या एका दलित मुलीवर बलात्कार आणि तिची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर त्या गुन्ह्य़ाचे प्राथमिक आरोपपत्र दाखल करण्यास अमूल्यकुमार चंपतीराय या पोलीस निरीक्षकाने नकार दिला होता. या मुलीचे नंतर गेल्या वर्षी जून महिन्यात निधन झाले. या घटनेनंतर चंपतीराय यांना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. सरकारने तशी माहिती चौकशी आयोगाचे न्या. पी.के. मोहंती यांना एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. चौकशी आयोग या प्रकरणाचा तपास करीत असून या आयोगाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. नवीन पटनाईक मंत्रिमंडळातील एका कॅबिनेट मंत्र्यास हटविण्याबरोबरच प्रशासकीय अधिकाऱ्यास कामावरून बेदखल करणे तसेच या पोलीस निरीक्षकास निलंबित करण्याचा आदेश आयोगाने दिला होता. मात्र सदर निरीक्षकावर योग्य कारवाई करण्यास सरकार उत्सुक नसल्याची तक्रार करणारी एक याचिका आयोगासमोर आली असता सरकारने पुन्हा याचिका करावी, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
