27 February 2021

News Flash

केंद्रीय मंत्र्याविरोधात आक्षेपार्ह शेरेबाजी

अर्णब गोस्वामी आणि ‘बार्क’च्या माजी अधिकाऱ्यातील संवाद उघड

(संग्रहित छायाचित्र)

‘बार्क’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ दासगुप्ता आणि रिपब्लिक वाहिन्यांचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यातील व्हॉट्सअ‍ॅप संवाद शुक्रवारी समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले. त्यात पार्थ यांनी, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा उल्लेख निष्क्रिय (यूजलेस) असा केला आहे. समाज माध्यमांवर प्रसारित झालेल्या संवादांत सर्व मंत्री आपल्याबरोबर आहेत, अशा शब्दांत गोस्वामी यांनी पार्थ यांना दिलासा दिल्याचे उघड झाले आहे.

पार्थ हे टीआरपी घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा गुन्हे शाखेने अलीकडेच दाखल के लेल्या पुरवणी आरोपत्रात के ला आहे. याच पुरवणी आरोपपत्रात पार्थ आणि गोस्वामी यांच्यात २०१७पासून झालेले व्हॉट्सअ‍ॅप संवाद गुन्हे शाखेने पुराव्यादाखल न्यायालयासमोर ठेवले आहेत. आरोपत्रातील हे संवाद सुमारे ५०० पानांचे आहेत.

समाज माध्यमांवर प्रसारित संवादांनुसार गोस्वामी आणि पार्थ यांच्यात ३० ऑगस्ट २०१९रोजी पंतप्रधान कार्यालयाशी संबंधित विषयावर चर्चा झाली.

पार्थ दासगुप्ता : ‘पीएमओ’बाबत काही प्रगती?

अर्णब गोस्वामी : हो, मी जावडेकर यांनाही भेटणार आहे.

दासगुप्ता : जावडेकर ‘यूजलेस’ आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा त्यांचे सचिव. जावडेकरांना भूमिका घेता येत नाही. भूमिकेनुसार अंमलबजावणी करता येत नाही.

अर्णब : पीएमओसाठी नव्हे, निव्वळ माहिती घेण्यासाठी त्यांना भेटणार आहे. पीएमओ वेगळ्या पद्धतीने हा विषय हाताळेल.

त्याच दिवशी झालेला एक संवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे तत्कालिन प्रधान सचिव न्रिपेंद्र मिश्रा यांच्याबाबत आहे. त्यांची या पदावरून अन्य ठिकाणी नियुक्ती केली जाईल, याबाबत अर्णब यांना आधीपासून माहित होते आणि त्याची आठवण ते पार्थ यांना करून देताना आढळतात. मे २०१७मध्ये झालेल्या एका संवादात अर्णब सर्व मंत्री आपल्याबरोबर आहेत, विश्वास ठेव, असे सांगत पार्थ यांना दिलासा देतात.

इंडिया टीव्हीच्या रजत शर्मा यांच्याबाबत दोघांमध्ये बरीच चर्चा आढळते. अर्णब आणि पार्थ यांच्या संगनमताबाबत शर्मा माहिती प्रसारण मंत्रालयासह विविध यंत्रणा, राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करत आहेत. त्या तक्रोरींकडे दुर्लक्ष करावे यासाठी मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील माजी मंत्र्याने केलेल्या मध्यस्थीबाबतही दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे या संवादातून स्पष्ट होते. याशिवाय रिपब्लिक वाहिन्यांबाबत आलेल्या तक्रारी माहिती व प्रसारण मंत्रायालय कशा केराच्या टोपलीत फेकेल, याबाबतही दोघांमध्ये बोलणे झाल्याचे आढळते.

स्मृती इराणी यांच्याकडे माहिती प्रसारण मंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली जाईल, त्या लढवय्या आहेत, त्यांच्याशी चांगली मैत्री आहे, असे अर्णब पार्थ यांना सांगतात. त्या मंत्री झाल्यानंतर मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होऊ घातलेल्या कार्यक्रमासाठी त्यांना आमंत्रण देणे, आमंत्रणपत्रिका छापण्याबाबतचे संवादही या दोघांमध्ये घडले आहेत.

याशिवाय फे ब्रुवारी २०१९मध्ये पुलवामा येथे अतिरेक्यांनी घडविलेल्या आत्मघातकी हल्ल्याबाबत अर्णब यांचे आक्षेपार्ह विधान आढळते. या हल्ल्यात ४० केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान शहीद झाले होते. या व्हॉट्सअ‍ॅप संवादात पुलवामा हल्ल्याबाबत अर्णब यांनी केलेल्या विधानाचा समाचार नागरिकांनी ट्वीटरसह अन्य समाजमाध्यमांवरून घेतला. समाजमाध्यमांवर शुक्रवारी याच संवादांबाबत चर्चा होती. मीम्स आणि टीकेचा भडीमार होत होता.

‘टीआरपी’ घोटाळ्याशी ‘ईडीचा संबंध काय?; अर्णबच्या मागणीबाबत राज्य सरकारचा न्यायालयात सवाल

* अंमलबजावणी संचालनालयाकडूनही (ईडी) ‘टीआरपी’ घोटाळ्याचा तपास सुरू आहे. त्यांनाही तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी रिपब्लिक वाहिनीतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तर या प्रकरणात ‘ईडी’ला का ओढले जात आहे, असा प्रश्न करत राज्य सरकारने त्या मागणीला विरोध केला.

* या वेळी मुंबई पोलिसांनी प्रकरणाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर केला. तर पोलिसांच्या आश्वासनानंतर न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी तसेच रिपब्लिक टीव्हीचा मालकी हक्क असलेल्या ‘एआरजी आऊटलियर’ कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना २९ जानेवारीपर्यंत कठोर कारवाईपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले.

* पोलिसांच्या कारवाईविरोधात गोस्वामी आणि त्यांच्या कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी मुंबई पोलिसांचा तपास हा सूडबुद्धीने सुरू असल्याचा आरोप कंपनीतर्फे करण्यात आला. टीआरपी वाढवण्यासाठी अर्णब यांनी लाच दिल्याचा आरोपही निराधार असल्याचा दावा विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी केला.

* रिपब्लिक वाहिनीच्या मागणीला मुंबई पोलिसांतर्फे विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी विरोध के ला. तसेच ईडीचा अहवाल हा आरोपींच्या समर्थनार्थ असेल, असा दावा त्यांनी के ला. केंद्र सरकार मुंबई पोलिसांना तपास करण्यापासून का रोखत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर साळवे यांनी याचिकेत दुरुस्ती करून त्यात ईडीला प्रतिवादी करण्यास परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने कंपनीच्या या मागणीबाबत पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2021 12:42 am

Web Title: offensive slander against the union minister abn 97
Next Stories
1 चर्चेची नववी फेरी निष्फळ
2 निवडणूक आयोगाच्या माहितीचा वापर लसीकरणापुरताच
3 धारवाडनजीक मिनी बस-ट्रकच्या धडकेत ११ ठार
Just Now!
X