दिल्लीतील आम आदमी पार्टीला निवडणूक आयोगापाठोपाठ कोर्टानेही झटका दिला आहे. निवडणूक आयोगाने कारवाई करण्याचे नक्की करत लाभाचे पद स्वीकारणाऱ्या २० आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आहे. या नंतर या आमदारांनी कोर्टात धाव घेतली. मात्र कोर्टाकडून या आमदारांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश न देता याचिका करणाऱ्या आमदारांनाच खडे बोल सुनावले आहेत. या लाभार्थी आमदारांप्रकरणी राष्ट्रपती नेमका काय निर्णय घेणार? हे पाहणे आता महत्त्वाचे आहे. मात्र आपल्यावर अपात्र ठरवले जाण्याची नाचक्की ओढवू नये म्हणून या प्रकरणी सहा आमदारांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करून या कारवाईला आव्हान दिले. मात्र कोर्टाने कोणालाही दिलासा दिलेला नाही. तुम्ही निवडणूक आयोगाने बजावलेल्या नोटिशीला का उत्तर दिले नाही? असा प्रश्न कोर्टाने या लाभार्थी आमदारांना विचारला आहे. तसेच आयोगापुढे उभे राहून तुम्ही तुमची बाजू का मांडली नाही? असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोगाला जे योग्य वाटते हे ती कारवाई करण्यास आता आयोग स्वतंत्र आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाबाबत आपच्या आमदारांनी केलेले वर्तन चुकीचे आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. दिल्ली सरकारने ‘आप’च्या २१ आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्ते प्रशांत पटेल यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या हायकोर्टाने या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून आमदारांची निवड रद्द ठरवली होती. यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही पोहोचले होते. जून २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरुच राहणार, असे स्पष्ट केले होते. आप आमदारांनी १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तर निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही ‘आप’ला दिलासा मिळाला नाही. आता या लाभार्थी आमदारांवर कारवाई होणार हे अटळ दिसते आहे. अशात राष्ट्रपतींच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कोर्टानेही या आमदारांना दिलासा दिलेला नाही.
