लाभाचे पद भूषवल्याबद्दल अपात्र ठरवण्यात आलेल्या 'आप'च्या २० आमदारांना दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र, या जागांवरील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम सोमवारपर्यंत जाहीर करु नका, असे आदेश हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षाला शुक्रवारी दणका दिला होता. लाभाचे पद घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगाने २० आमदारांना अपात्र ठरवले. निवडणूक आयोगाची शिफारस स्वीकारणे बंधनकारक असल्याने आपने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रपतींनी २० आमदारांना अपात्र ठरवले असल्याबाबत जी अधिसूचना जारी त्याला स्थगिती द्यावी आणि ती रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीबाबतची माहिती द्यावी, असे हायकोर्टाने सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार असून सोमवारपर्यंत निवडणूक आयोगाने या २० जागांवरील पोटनिवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करु नये, असे हायकोर्टाने सांगितले. काय आहे प्रकरण? जवळपास तीन वर्ष आपच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. आपचे ६७ आमदार निवडून आळे. पण फक्त सात जणांना मंत्री करता येत असल्याची अडचण ओळखून केजरीवाल यांनी २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केले. त्यासाठी कायदा व नियमांची आडकाठी येत असल्याने विशेष कायदा मंजूर करुन या पदांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.
