केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी १ जुलैपासून सहा टक्के महागाई भत्ता जाहीर झाल्यानंतर लगेचच राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही त्याच धर्तीवर भत्त्याची मागणी केली आहे. परंतु त्यासाठी केंद्र सरकारनेच राज्य सरकारला निधी द्यावा, अशी नवी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारीपासून सहा टक्के महागाई भत्तावाढ लागू केली आहे. त्यातच केंद्राने पुन्हा बुधवारी १ जुलैपासून आणखी ६ टक्के वाढ जाहीर केली. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ११९ टक्के झाला, राज्य कर्मचाऱ्यांना मात्र १०७ टक्केच महागाई भत्त्यावर समाधान मानावे लागत आहे. मात्र आता केंद्राने दोन टप्प्यांत जाहीर केलेली १२ टक्के महागाई भत्तावाढ राज्य कर्मचाऱ्यांनाही त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर ३१ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने महागाई भत्तावाढीचा विषय मांडला होता. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनीही दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेची विनंती महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे. महागाई कमी-जास्त होण्याला केंद्राची धोरणे जबाबदार असतात. त्याचबरोबर राज्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होते, त्या वेळी त्यावरील प्राप्तिकर मात्र केंद्र सरकारला मिळतो. याचा विचार करून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यासाठी केंद्रानेच तरतूद केली पाहिजे, अशी मागणी आहे.
