शुभाजीत रॉय इराणप्रश्नी भारताचा सावध पवित्रा इराणकडून तेल आयात करण्याबाबतचा मुद्दा निवडणुकीनंतरचे सरकार हाताळील, असे भारताच्या वतीने मंगळवारी इराणला सांगण्यात आले. अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने नुकतीच इराणकडून होणारी तेलआयात पूर्णपणे थांबवली आहे. अर्थात तेलआयातीचा हा निर्णय व्यावसायिक आणि आर्थिक हित लक्षात घेऊनच होईल, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. मात्र नव्या सरकारवर या पद्धतीने प्रथमच जबाबदारी टाकली जात आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री महम्मद जवाद ज़्‍ारीफ यांच्याशी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मंगळवारी चर्चा केली. त्या चर्चेत हा सावध पवित्रा घेतला गेला. ज़्‍ारीफ यांनी रशिया, चीन, तुर्कमेनिस्तान आणि इराकलाही भेट देऊन चर्चा केली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील विकोपाला गेलेले संबंध आणि अमेरिकेच्या दबावामुळे भारतासह अन्य आठ देशांनी थांबवलेली तेलआयात या पार्श्वभूमीवर इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा हा दौरा सुरू आहे. इराणकडून तेल घेणारा भारत हा चीननंतरचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. भारत हा जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल खरेदीदार आहे. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी ८५ टक्के तेल आणि ३४ टक्के नैसर्गिक वायू इंधन आयात केले जाते. मात्र अमेरिकेच्या दबावानंतर भारताला गेल्या काही महिन्यांत इराणकडून होणारी तेल आयात कमी करावी लागली होती. स्वराज यांनी उभयपक्षी चर्चेत सांगितले की, इराण आणि अमेरिकेतील पेच हा संवादाच्या मार्गाने सुटावा, अशी आमची इच्छा आहे. अफगाणिस्तान प्रश्नावरही उभय नेत्यांमध्ये बोलणी झाली. ही बोलणी सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक होती, असे इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले. हितप्राधान्याचा विचार? इराणची तेल आयात थांबवण्याचा निर्णय दबावातून आहेच, पण त्यामागे जागतिक राजकीय समीकरणांचा आणि आपल्या हितानुसार प्राधान्यक्रमाचा विचारही असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुलवामा हल्ल्यानंतर अमेरिकेने भारताच्या बाजूने जोरदार भूमिका घेतली होती. तसेच जैश ए महम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यातही पुढाकार घेतला होता. त्याबदल्यात इराकविरोधी आपल्या भूमिकेस भारताने पाठिंबा दिला पाहिजे, असे अमेरिकेने भारताला स्पष्टपणे कळवले होते, अशीही चर्चा आहे.
