आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्यामध्ये (एनआरसी) स्थान न मिळाललेल्या नागरिकांचे दावे आणि आक्षेप स्वीकारण्याचे काम सुरु करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. एनआरसीच्या यादीबाहेर असलेल्या नागरिकांचे दावे आणि आक्षेप स्वीकारण्याची प्रक्रिया २५ सप्टेंबरपासून सुरु होईल. त्यानंतर पुढचे ६० दिवस हे काम चालू राहिल असे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती आर.एफ.नरीमन यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. एनआरसी यादीचा अंतिम मसुदा जुलै महिन्यात प्रकाशित करण्यात आला. या यादीत आसाममधील ३.२९ कोटी अर्जदारांपैकी २.८९ कोटी अर्जदारांची नावे आहेत. ४०.०७ लाख नागरिक अवैध ठरले आहेत. हा अहवाल समोर आल्यानंतर राजकारण मोठया प्रमाणात तापले होते. विषयाचे गांर्भीय लक्षात घेऊन कोणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधल्या नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दुसरी संधी दिली आहे. आता या विषयावर पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोंबरला होणार आहे. २८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले होते, की आसामच्या मसुदा एनआरसीमध्ये नावे समाविष्ट करण्यात आलेल्या १० टक्के नावांची स्वतंत्र पथकामार्फत पडताळणी करण्यात यावी. हा मानवी प्रश्न असून त्याचे फार महत्त्व आहे, त्यामुळे एनआरसी समन्वयक हाजेला यांना सीलबंद पाकिटात अहवाल देण्यास सांगितले होते त्यात त्यांनी नागरिकत्वासाठी नवीन कागदपत्रांचा संच लागू करण्यासाठीचे काय परिणाम होतील, याचा विचार करण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली होती. ३० जुलैला एनआरसी यादी जाहीर करण्यात आली असून त्यात अर्ज केलेल्या ३.२९ कोटी लोकांपैकी २.८९ कोटी लोकांचे नागरिकत्वाचे दावे मान्य करण्यात आले. एकूण ४०,७०,७०७ लोकांची नावे यादीत आली नाहीत. त्यातील ३७,५९,६३० नावे फेटाळण्यात आली तर २,४८,०७७ जणांची नावे रोखण्यात आली आहेत. ज्या लोकांची नावे नाहीत त्यांची माहिती घेऊन ओळखपत्रे तयार केली जातील, असे केंद्राने सांगितले होते. एनआरसीचा पहिला मसुदा ३१ डिसेंबरला जाहीर करण्यात आला होता, त्या वेळी ३.२९ कोटींपैकी १.९ कोटी अर्जदारांची नावे बाद झाली होती. आसाममध्ये विसाव्या शतकापासून घुसखोरीचा प्रश्न कायम असून पहिली एनआरसी १९५१ मध्ये करण्यात आली होती.
