जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी बंद दाराआड चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वच मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना झाल्यास जम्मू भागाला विधानसभेत जास्त प्रतिनिधीत्व मिळू शकते. खोऱ्याच्या तुलनेत जम्मूमध्ये हिंदुंची संख्या जास्त असल्याने काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री सुद्धा बनू शकतो. नवनियुक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिकही यावेळी उपस्थित होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभा १९३९ साली अस्तित्वात आली. त्यावेळी शेख अब्दुल्लाह सरकारने काश्मीरमध्ये ४३ जागा, जम्मूमध्ये ३० आणि लडाखला दोन जागा दिल्या. सद्य स्थितीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ८७ जागा आहेत. त्यात जम्मूमध्ये ३७, काश्मिरात ४६ आणि लडाखमध्ये चार जागा आहेत. केंद्रीय गृह सचिव आणि आयबीचे प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित होते. डिलिमिटेशनवरील बंदी उठवल्यास राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींनाही प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळेल. डिलिमिटेशनमुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेची रचना बदलण्यास मदत होईल. सिप्पी, बकरवाल आणि गुज्जर या समाजांना प्रतिनिधीत्व मिळेल.
