जम्मू-काश्मीरच्या मुद्दावर सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, आयबीचे प्रमुख अरविंद कुमार उपस्थित होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यापासून एनएसए अजित डोवाल काश्मीर खोऱ्यात होते. त्यांनी प्रत्यक्ष जनतेशी संवाद साधून तिथली परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. जवानांना मार्गदर्शन करुन त्यांचे मनोबल वाढवले. काश्मीरमधल्या परिस्थितीचा अहवाल ते दररोज सरकारला पाठवत होते. कलम ३७० हटवल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणात निर्बंध आहेत. चौदा दिवस उलटल्यानंतरही काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही. अजूनही अनेक भागांमध्ये निर्बंध आहेत. श्रीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी दगडफेकीच्या घटना घडल्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यात तणावपूर्ण शांतता असून सुरक्षा बंदोबस्तामुळे अजून कुठले मोठे आंदोलन होऊ शकलेले नाही. काश्मीरमध्ये आजपासून शाळा सुरु झाल्या असल्या तरी मुलांनी त्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. काश्मीरमधल्या या परिस्थितीवर आणि त्यात आणखी काय सुधारणा करता येईल यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
