राफेल खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला आदेश राखून ठेवला. बुधवारी फ्रान्सकडून ३६ राफेल फायटर विमाने खरेदी करण्याच्या व्यवहाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राफेलची किंमत सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झटका दिला. राफेलच्या किंमती सार्वजनिक करण्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही तो पर्यंत कोर्टात राफेलच्या किंमतीवर युक्तीवादाचा प्रश्नच येत नाही असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांनी स्पष्ट केले. Supreme Court reserves verdict on a bunch of petitions demanding a probe into the #RafaleDeal. pic.twitter.com/TVnVgEIwpM — ANI (@ANI) November 14, 2018 न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान हवाई दलाची बाजूही जाणून घेतली. राफेल डीलशी संबंधित असलेले एअर व्हाईस मार्शल टी.चालापाथी यांनी न्यायालयात साक्ष दिली. भारताकडे जॅग्वार, सुखोई ३० आणि अन्य हलक्या वजनाची लढाऊ विमाने आहेत. ही सर्व विमाने तिसऱ्या आणि चौथ्या पिढीची आहे. भारताला चौथ्या पिढीच्या पुढच्या विमानांची गरज होती म्हणून राफेलची निवड केली असे एअर व्हाईस मार्शल टी.चालापाथी यांनी न्यायालयाला सांगितले. हवाई दलाच्या ताफ्यात शेवटचा लढाऊ विमानांचा समावेश केव्हा करण्यात आला होता ? त्यावर सुखोई आणि ३०, एलसीएचा नियमित समावेश करण्यात येत असतो. यापूर्वी १९८० साली शेवटची जॅग्वार विमाने खरेदी करण्यात आली होती असे टी.चालापाथी यांनी सांगितले. राफेल कराराप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी मोदी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. राफेल करारात नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून मोदी सरकारने केलेल्या करारातील किंमती आधीपेक्षा ४० टक्क्यांनी जास्त आहे. राफेल करारातील विमानांची किंमत सुरक्षेच्या कारणास्तव जाहीर करता येत नाही. सरकारचा दावाही बोगस असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते.