राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधातील संघर्षांत वाढ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष पेटला आहे. राज्य सरकारविरोधात सामूहिक रजेवर जाणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास जबाबदार असलेले गृहसचिव एस.एन. सहाय यांच्याविरोधात नाराजीचा सूर सरकारमधून तीव्र होत आहे. सहाय यांना हटविण्यासाठी केजरीवाल यांनी चाचपणी सुरू केली आहे. तर सहाय यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयास विरोध करून केंद्राचा प्रकल्प राबविण्याचा आग्रह धरला आहे. त्याविरोधात सहाय केंद्र सरकार व नायब राज्यपालांच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याचा आरोप करीत आम आदमी पक्षाच्या आमदार अलका लांबा यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याकडे तक्रार केली आहे. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ वरिष्ठ अधिकारी रजेवर गेले होते. त्यांना सहाय यांनीच फितवल्याचा संशय केजरीवाल यांना आहे. सहायदेखील सरकारच्या निर्णयास विरोध करू लागले आहेत. २३ डिसेंबर २०१५ रोजी झालेल्या शाहजहानबाद पुनर्विकास महामंडळाच्या बैठकीदरम्यान सहाय यांनी केजरीवाल यांच्या निर्णयास विरोध केला. केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अधिकाऱ्यांना ट्राम प्रकल्पासंबंधी सूचना करून या बैठकीतून लवकर गेले होते. त्यानंतर सहाय बैठकीत आले. जुन्या दिल्लीत ट्राम सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची सूचना सहाय यांनी केली. त्यासाठी आठशे कोटी रुपयांचा खर्च होणार असल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी लांबा यांनी बैठकीत केली होती. राज्य सरकारच्या मते आठशे कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी २० कोटी रुपयांमध्ये ई-ट्रामचा प्रकल्प सरकार प्रायोगिक तत्त्वावर राबवू शकते. मात्र शहरी विकास मंत्रालयाने या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. दिल्लीतील खासदार व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी यांनीदेखील केंद्राच्या या निर्णयास विरोध केला होता. परंतु तरीही सहाय केंद्राच्याच बाजूने बोलत असल्याचा आरोप लांबा यांनी बैठकीत उपस्थित आमदार, अधिकाऱ्यांसमोर केला. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री केजरीवाल सहाय यांना हटविण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारचे आदेश न मानणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी निलंबित केले होते. केजरीवाल यांच्या पक्षाने दिल्लीतील सत्ता काबीज केल्यापासून नरेंद्र मोदी आणि केजरीवाल यांच्यात सातत्याने वाद झाले आहेत.
