लष्करी दलातील एकाच पदावरून निवृत्त होणाऱ्या जवान व अधिकाऱ्यांना समान निवृत्तिवेतन मिळाले पाहिजे अशी माजी सनिकांची मागणी होती, त्यासाठी त्यांनी अलीकडे ऐंशी दिवस आंदोलन केले. नवी दिल्लीत जंतर मंतर येथेही धरणे धरले. काँग्रेस सरकारपासून ते भाजप सरकापर्यंत सर्वानीच त्यांना या मागणीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या मागणीनुसार निवृत्तिवेतनातील वाढ पूर्वी निवृत्त झालेल्या व अलीकडे निवृत्त झालेल्या माजी सनिकांना सारखीच व आपोआप लागू झाली पाहिजे. मागणी का करण्यात आली? सनिक लवकर निवृत्त होतात व त्यांना नंतरच्या काळात काम मिळेल व चांगले वेतन मिळेल अशी शक्यता नसते, त्यामुळे ते निवृत्तिवेतनावर अवलंबून असतात. साधारण सरकारी कर्मचारी वयाच्या साठाव्या वर्षी निवृत्त होतात. लष्करी जवान व अधिकारी पदानुसार लवकर निवृत्त होतात. त्यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी असते. पूर्वी निवृत्त झालेल्या जवानांना कमी निवृत्तिवेतन मिळते. आताच्या त्याच पदावरून निवृत्त झालेल्या जवानांना तुलनेने ते जास्त मिळते ही तफावत मिटवावी. जवान ३५-३८, एनसीओ व जेसीओ ४०-४५ (केवळ १० टक्के जवान जेसीओ होतात.) या वयात निवृत्त होतात. बहुतेक लष्करी अधिकारी वयाच्या पन्नाशीआधीच निवृत्त होतात. फार थोडे वरच्या हुद्यापर्यंत जातात. तसे झाले तरच त्यांना जास्त काळ सेवा करता येते. लेफ्टनंट जनरल, एअर मार्शल व्हाइस अ‍ॅडमिरल वयाच्या ६०व्या वर्षांपर्यंत काम करतात. उदाहरण काय सांगता येईल? बघा, मेजर जनरल या पदावरून जे अधिकारी २००६ मध्ये निवृत्त झाले त्यांचे निवृत्तिवेतन ३० हजारांच्या आसपास आहे, तर २०१०मध्ये त्याच पदावरून निवृत्त झालेल्यांचे निवृत्तिवेतन ३४ ते ३५ हजार रुपये आहे. हा भेद मान्य नाही. लष्करातील सेवा वेगळी कशी? नागरी पदांपेक्षा लष्करातील सेवेत सेवाशर्ती फार कठोर असतात. सनिकांना अनेक आव्हानात्मक ठिकाणी नेमणूक दिली जाते. तेथे जोखीम असते. मूलभूत अधिकारांवरही बंधने असतात. किती लष्करी जवानांशी निगडित ? माजी सनिकांची संख्या २४.२५ लाख आहे. सध्या सेवेमध्ये १३ लाख सनिक आहेत. एक पद- एक निवृत्तिवेतनासाठी खर्च होणार असून त्यासाठी सरकारला १३ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या १० टक्के जवानांनाही लागू होणार आहे.
