पंतप्रधान मोदी यांची ग्वाही; माजी सैनिकांचे उपोषण अखेर मागे देशाचे रक्षण करताना जखमी झाल्याने किंवा अपंगत्व आल्याने लष्करातून १५-१७ वर्षांनी निवृत्ती स्वीकाराव्या लागलेल्या सर्वच माजी सैनिकांना एक पद, एक निवृत्तिवेतन ही योजना लागू असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी येथे स्पष्ट केले. फरिदाबाद-बदरपूर या मेट्रो रेल्वेच्या उद्घाटनसमारंभात पंतप्रधान बोलत होते. एक पद, एक निवृत्तिवेतन योजनेसाठी निवृत्त सैनिकांनी आंदोलन छेडले होते. या पाश्र्वभूमीवर शनिवारी केंद्र सरकारने सर्व माजी सैनिकांना दिलासा देणारे हे धोरण तातडीने अवंलबणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, तरीही माजी सैनिकांनी उपोषण सुरूच ठेवले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी निसंदिग्ध शब्दांत ग्वाही दिल्याने उपोषणकर्त्यांनी हे आंदोलनही मागे घेत पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पंतप्रधान म्हणाले की, ज्या सैनिकांनी देशासाठी स्वतच्या जिवाची पर्वा केलेली नाही, त्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. देशासाठी लढताना जखमी झालेले किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व येऊन लष्करातून निवृत्ती स्वीकाराव्या लागलेल्या सैनिकांची संख्या जास्त आहे. अशा सैनिकांना एक पद, एक निवृत्तिवेतन योजना लागू असेल. निषेध सुरूच ठेवणार दरम्यान, या योजनेला सरकारने मंजुरी दिल्याबद्दल सरकारला धन्यवाद देऊन माजी सैनिकांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले मात्र हा प्रश्न पूर्ण सुटेपर्यंत निषेध सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. दर पाच वर्षांनी निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे सरकारने मान्य केले असले, तरी ही तरतूद मान्य नाही. त्या ऐवजी दोन वर्षांनी निवृत्तिवेतनात सुधारणा करायला पाहिजे. या योजनेचा तपशील तयार करण्यासाठी एक सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची तरतूदही फेटाळण्यात आली असल्याची माहिती माजी सैनिकांनी दिली.
