19 September 2020

News Flash

धनादेश, ऑनलाइन वेतन कायद्यास संसदेची मंजुरी

वेतन (दुरुस्ती) विधेयक २०१७ ला बुधवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली.

| February 9, 2017 02:07 am

औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन धनादेशाद्वारे किंवा थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याबाबतच्या विधेयकाला संसदेने बुधवारी मंजुरी दिली. या कायद्यामुळे वेतनाची ही पद्धत अवलंबण्याची गरज असलेले उद्योग निश्चित करण्याचा राज्य व केंद्राचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वेतनातील पारदर्शकतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जाते.

वेतन (दुरुस्ती) विधेयक २०१७ ला बुधवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली. या कायद्यानुसार रोजगारदात्याला कर्मचाऱ्याच्या लेखी परवानगीशिवाय त्याचे वेतन धनादेशाद्वारे किंवा थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा करता येईल. या विधेयकाला लोकसभेत मंगळवारी मंजुरी मिळाली होती.

या कायद्यामुळे रोख वेतन मिळविण्याच्या कर्मचाऱ्याच्या हक्कावर गदा येईल, असा आक्षेप काँग्रेसच्या रेणुका चौधरी यांनी घेतला. या विधेयकामुळे कर्मचाऱ्यांचा तोटा होणार असून, सरकार मार्गभ्रष्ट झाले आहे, असा आरोप चौधरी यांनी केला. कोणत्याही पद्धतीने वेतन मिळण्याच्या घटनात्मक अधिकाराची ही गळचेपी आहे, असा आरोप करीत काँग्रेस सदस्यांनी चौधरी यांच्या आरोपाला बळ दिले. धनादेश किंवा थेट बँकेत वेतन जमा करणे चांगले असले तरी असंघटित क्षेत्रात हा मार्ग व्यवहार्य नाही, असा मुद्दा काँग्रेस नेते मधुसूदन मिस्त्री यांनी मांडला. समाजवादी पक्षाचे खासदार संजय सेठ यांनी त्यास दुजोरा दिला. तृणमूल काँग्रेस, संयुक्त जनता दल, माकप, भाकपच्या सदस्यांनीही या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले.

कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले. ‘‘ वेतनाबाबत कर्मचाऱ्यांचे शोषण केले जाते. रोखीत वेतन देताना त्यात मोठी कपातही केली जाते. कर्मचाऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने वेतन मिळायला पाहिजे. या कायद्यामुळे कामगार कायद्याचे पालन होईल आणि कामगारांचे हक्क सुरक्षित राहतील,’’ असे स्पष्टीकरण दत्तात्रेय यांनी दिले. डिसेंबरमध्ये संसदेचे कामकाज बंद होते. त्यामुळे या विधेयकातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेशाचा मार्ग पत्करावा लागला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

  • कर्मचाऱ्यांना धनादेश किंवा त्यांच्या बँक खात्यात वेतन जमा करणे आवश्यक असलेली औद्योगिक व इतर आस्थापने निश्चित करण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे सरकारला मिळाला आहे.
  • वेतनाचा हा मार्ग अवलंबिणे, आवश्यक असलेल्या उद्योगांबाबत राज्यांना अधिसूचना काढता येईल.
  • या कायद्यातील कलम २० नुसार कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांची कैद होऊ शकते. शिवाय कारखाना कायदा १९४८ नुसारही निरीक्षक कारवाई करू शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2017 2:07 am

Web Title: online salary act
Next Stories
1 कृष्णविवराचे अवशेष सापडले
2 अपील न्यायालयाची ट्रम्प प्रशासनावर स्थलांतर बंदीच्या आदेशावर प्रश्नांची सरबत्ती
3 शशिकलांना आमदारांचा पाठिंबा
Just Now!
X